डिजीटल महाराष्ट्राचा 'कणा' निकामी, संगणक परिचालकांचा पगारच नाही!

डिजीटल काम करणाऱ्या कामगारांना गेल्या 8 महिन्यांपासून मानधनच मिळालेलं नाही.

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या डिजीटल महाराष्ट्राचा ‘कणा’च निकामी झाल्याचं चित्र सध्या महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. कारण  ग्रामपंचायतीच्या आपले सरकार सेवा केंद्रातील संगणक परिचालकांना, गेल्या 8 महिन्यांपासून मानधनच न मिळाल्याने हे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. त्याचाच भाग म्हणून संगणक परिचालकांनी आज विधानभवनावर धडक मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी अर्थसंकल्पातून वेगळी तरतूद करा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. सरकारचं डिजीटल काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधी सोशल मीडियाचा आधार घेतला. कर्मचाऱ्यांनी 1 मार्च 2018 रोजी ‘ट्विटर मोर्चा’ आयोजित करुन आपलं गाऱ्हाणं सरकार दरबारी मांडलं. आता त्याचा पुढचा भाग म्हणून आज विधानभवनावर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ‘झुटा है डिजिटल इंडिया का नारा, भुखा है संगणक परिचालक हमारा’, अशी आर्त हाक संगणक परिचालकांनी दिली आहे. ट्विटर मोर्चा सध्या केंद्र आणि राज्य सरकार कोणतंही काम करण्यासाठी डिजीटल माध्यमाचा आधार घेत आहे. शेतकरी कर्जमाफीसह गावातील सर्व प्रकारचे ऑनलाईन काम या संगणक परिचालकांकडून करण्यात येतं. मात्र हेच डिजीटल काम करणाऱ्या कामगारांना गेल्या 8 महिन्यांपासून मानधनच मिळालेलं नाही. त्यामुळे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संगणक परिचालकांकडून होळीच्या मुहूर्तावर 1 मार्च रोजी ट्विटर मोर्चाचं आयोजन कऱण्यात आलं होतं. सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 असा 12 तासांचा हा ट्विटर मोर्चा होता. यामध्ये अनेक संगणक परिचालकांनी सहभाग घेतला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना प्रत्येक ट्विट टॅग करुन, गेल्या 8 महिन्यांपासून मानधन नसताना डिजीटल महाराष्ट्र कसा करायचा? संगणक परिचालक बेरोजगार होत असताना शासन गप्प का? मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांनी 2 वर्षा पासून दिलेल्या आश्वासनाचा शासनाला विसर का पडला? असे प्रश्न विचारण्यात आले. संगणक परिचालकांचे मानधन 14 व्या वित्त आयोगातून असल्यामुळे संगणक परिचालकांना ८ -८ महिने मानधन मिळत नाही. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून मानधनाची तरतूद करावी , संग्राम प्रकल्पातील ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्रात सामावून घेणे अशा मागण्या संगणक परिचालकांच्या आहेत. संगणक परिचालकांच्या मागण्या

• 8 महिन्यांपासून रखडलेलं मानधन मिळावं
• संगणक परिचालकांच्या मानधनासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करा
• संग्राम प्रकल्पातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरीलसंगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्रात सामावून घ्या

आपले सरकार सेवा केंद्रातून देण्यात येणाऱ्या सुविधा – ग्रामपंचायतीचे सर्व लेखे ऑनलाईन करणे, रहिवाशी, जन्म-मृत्यू नोंदणी आणि प्रमाणपत्र, बांधकाम परवाना,शौचालय प्रमाणपत्र, दारिद्र्ये रेषेचे प्रमाणपत्र,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,नमुना न ८, यासह ३३ प्रकारचे दाखले तसेच पासपोर्ट, पॅन कार्ड, रेल्वे आणि बस आरक्षण, बँकिंग सुविधा, महसूल विभागाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र,७/१२ व ८ अ उतारा,जातीचे प्रमाणपत्र,तहसीलदार यांचे रहिवाशी प्रमाणपत्र,नॉन-क्रिमेलेअर प्रमाणपत्र,राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र,यासह अनेक सुविधा या केंद्रातून दिल्या जातात. मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकासमंत्र्यांनी आश्वासन पाळले नाही – सिद्धेश्वर मुंडे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर सुमारे 25 हजार संगणक परिचालकांनी १५ ते २२ डिसेंबर २०१५ रोजी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आश्वासन दिले होते, की संग्राम प्रकल्पातील सर्व संगणक परिचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्रात घेण्यात येईल आणि निश्चित मानधन वेळेवर देण्यात येईल, परंतु हे आश्वासन सरकारने पाळलं नाही, असा आरोप संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी केला.