Beed Crime Santosh Deshmukh Case: मोठी बातमी: सरपंच संतोष देशमुख प्रकरणातील एक आरोपी 14 महिन्यांनंतर जेलबाहेर येणार, कोर्टाकडून विशेष परवानगी; नेमकं कारण काय?
Beed Crime Santosh Deshmukh Case: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा आरोपी 14 महिन्यांनंतर काही तासांसाठी जेलबाहेर येणार आहे.
Beed Crime Santosh Deshmukh Case: सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील (Santosh Deshmukh Case) एक महत्त्वाचा आरोपी जयराम चाटे (Jayram Chate) तब्बल 14 महिन्यांनंतर काही तासांसाठी जेलबाहेर येणार आहे. त्याच्या धाकट्या भावाच्या निधनानंतर होणाऱ्या धार्मिक विधीस उपस्थित राहण्यासाठी न्यायालयाने (Court) त्याला पोलीस बंदोबस्तात जाण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, जयराम चाटेचा धाकटा भाऊ श्रीराम चाटे याचे 2 मार्च रोजी तांबवा गावात निधन झाले. हिंदू धर्मपरंपरेनुसार निधनानंतर बाराव्या दिवशी होणारा धार्मिक विधी महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे या विधीस उपस्थित राहण्यासाठी जयराम चाटेच्या वकिलांनी न्यायालयात विशेष परवानगी मागितली होती.
Beed Crime Santosh Deshmukh Case: पोलीस बंदोबस्तात धार्मिक विधीस उपस्थित राहण्याची परवानगी
या अर्जावर 6 मार्च रोजी जिल्हा व विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील बाळासाहेब कोल्हे यांनी या अर्जाला विरोध दर्शवला होता. मात्र सर्व बाजूंचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी जयराम चाटेला सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत पोलीस बंदोबस्तात धार्मिक विधीस उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार जयराम चाटेला पोलीस बंदोबस्ताचे शुल्क स्वतः भरावे लागणार आहे. तसेच न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटी व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे त्याच्यासाठी बंधनकारक असणार आहे.
Dhananjay Deshmukh: धनंजय देशमुख यांची प्रतिक्रिया
दरम्यान, जयराम चाटेच्या वकिलांकडून न्यायालयात अर्ज दाखल झाल्यानंतर मयत सरपंच संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. धार्मिक विधीच्या वेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी केला होता. धनंजय देशमुख म्हणाले होते की, आरोपीचे नातेवाईक जे कोणी वारले त्याबद्दल न्यायालयात अर्ज आला आहे. त्यावर वकील उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं की, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे याची सर्व जबाबदारी पोलीस प्रशासनाने घ्यावी आणि त्यावरती न्यायालयाने त्याची ऑर्डर द्यावी. हे प्रकरण खूप सेन्सिटिव्ह असून ही केस महाराष्ट्राची आहे. सव्वा वर्षापासून महाराष्ट्र बघतोय की हे आरोपी किती खालच्या पातळीचे आहेत. जर यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर याला जबाबदार कोण? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
