153 मोबाईल टॉवरचे सील काढा, हायकोर्टाचा ठाण्याच्या तहसीलदारांना आदेश

ठाणे : शासनाचा अकृषिक कर न भरणाऱ्या जिल्ह्यातील 153 मोबाईल टॉवर सील करणाऱ्या ठाणे तहसीलदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. आकसाने कारवाई न करता सील केलेले जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या टॉवरचे सील काढण्याचे आदेश दिले असून येत्या 13 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे बजावले आहे. मोबाईल टॉवर उभारून अकृषिक कर न भरणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील सोसायट्या आणि जमीनमालकांना नोव्हेंबर महिन्यात नोटिसा बजावल्यानंतरही थकबाकी न भरणाऱ्या एकूण 1 हजार 526 मोबाईल टॉवरवर कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षपासून ठाणे जिल्ह्यातील जमिनीवर आणि इमारतीच्या टेरेसवर  असणाऱ्या मोबाईल टॉवरसाठी अकृषिक कर न भरल्यामुळे संबंधिताना ठाणे तहसीलदारांच्या वतीने नोव्हेंबर महिन्यात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या थकबाकीनुसार शासनाच्या तिजोरीत 2 कोटीहून अधिक महसूल जमा होणार आहे. परंतु,7 डिसेंबरपर्यंत कर न भरल्यामुळे ठाण्याचे तहसीलदार किसन भदाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुरुवारपासून कारवाई सुरु करण्यात आली. कारवाईनुसार ठाणे महानगर पालिका हद्दीतील 538, मिराभाईंदर महापालिका हद्दीतील 470 आणि नवीमुंबई महापालिका हद्दीतील 518 अशा एकूण 1526 टॉवरवर कारवाई करण्यात येत आहे. गुरुवारी तहसीलदार भदाणे यांनी तब्बल 153 मोबाईल टॉवरवर कारवाई केल्याने खळबळ उडाली होती. यात विविध मोबाईल कंपन्यांना सेवा देणाऱ्या जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे सर्वाधिक 45 टॉवर असल्याने त्यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने 16 जानेवारीपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले असतानाही टॉवर सील केल्याने जीटीएल कंपनी पुन्हा न्यायालयात गेली होती. कंपनीचे व्यवस्थापक अतुल माने यांनी तहसीलदाराच्या मनमानीविरोधात (कंटेप्ट ऑफ कोर्ट) अवमान याचिका दाखल करण्याचे म्हटले होते. त्यानुसार, न्या. नूतन सरदेसाई आणि न्या. व्ही.एम.कानडे यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत आकसाने कारवाई न करता सील केलेल्या टॉवरचे सील तत्काळ काढून 13 डिसेंबर रोजी सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे बजावले आहे.