Raj Thackeray : वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी राज ठाकरे यांच्या गाडीवर हजारोचा दंड
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज मुंबईहू पुण्याला आले. पुण्याला येताना त्यांनी वापरलेल्या गाडीवर वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी दंड ठोठवण्यात आला आहे.
पुणे : वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना पुणे शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून ई-चलनच्या माध्यमातून हजारो रुपयांचा दंड पुणेकरांकडून घेण्यात आला आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना सार्वजनिक जीवनात नेहमी सल्ले देणारे, मंत्री आणि आमदारांच्या वाहनांनीच वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे पुढे आले आहे. वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी सर्वसामान्यांकडून दंड वसुलीची तत्परता दाखवणारे प्रशासन राज्यातील नेत्यांवर कारवाई करताना मात्र मागे राहतात हे स्पष्ट झाले आहे. आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या गाडीने देखील वाहतुकीचे नियम तोडले आहेत. राज ठाकरेंच्या गाडीवर 7900 रुपयांचा दंड शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज मुंबईहू पुण्याला आले. पुण्याला येताना त्यांनी वापरलेल्या गाडीवर वाहतुकीचे नियम मोडल्याप्रकरणी दंड ठोठवण्यात आला आहे. वेगमर्यादाचे उल्लंघन करणे आणि अन्य वाहतुकीचे नियम मोडल्या प्रकरणी हा दंड ठोठवण्यात आला आहे. नेत्यांच्या वाहनांची वेगमर्यादा मोजली जाते का? त्यांना पावत्या दिल्या जातात का? आणि महत्त्वाचं म्हणजे e-challan मिळाल्यानंतर त्याची पूर्तता हे नेते करतात का? याची पडताळणी एबीपी माझाने केली. यात या समोर आलं आहे की मंत्र्यांच्या गाड्या असल्याने त्यांना दंड लावण्याची हिंमत कोणी करत नाही, असे समोर आले.
शहरातील कुठलाही ट्राफिक पोलिसांनी नियम मोडला तर सर्वसामान्य लोकांना e-challan दिलं जातं. काही दिवसात तुमची गाडी पुन्हा वारंवार अडवली जाते आणि पैसे भरले नाही तर गाडी सोडली जात नाही त्यामुळे आता वाहतूक पोलीस राज ठाकरे यांची गाडी अडवून दंड वसूल करणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्य पुणेकर विचारत आहेत.
अजित पवारांच्या पाठोपाठ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सुनिल शेळके वाहतुकीचे नियम मोडण्यात आघाडीवर असल्याचं समोर आलं आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील नेत्यांच्या गाडीवर असे अनेक दंड आहेत मात्र, त्यांना अडवण्याची कोणी हिंमत करत नाही, ना त्यांना विचारण्याची. सामान्य लोकांना मात्र ट्रॅफिक पोलीस चौकाचौकात अडवतात, ई-चलानचा दंड भरल्याशिवाय त्यांच्या गाड्या सोडल्या जात नाहीत. मग नियम सर्वसामान्य लोकांसाठीच आहेत का? नेत्यांसाठी ते का नाहीत का? या निमित्ताने हा प्रश्न निर्माण होतोय.
महत्त्वाच्या बातम्या
