Raj Thackeray : महाराष्ट्रात राज ठाकरे वर्षानुवर्षे मागणी करत असताना तिकडं कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने थेट कायदाच केला!

विधेयकानुसार राज्यातील सर्व उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये 50 टक्के नोकऱ्या व्यवस्थापकीय भूमिकेत आणि 70 टक्के गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये राखीव असतील. 

Karnataka State Employment of Local Candidates in Industries Factories, and Other Establishments Bill 2024

Source : PTI

बंगळूर : कायदेशीर अडथळे टाळण्यासाठी आणि स्थानिक उमेदवारांसाठी नोकरीच्या आरक्षण धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने “कन्नडिगा” या शब्दाची पुनर्व्याख्या केली आहे. ज्यामध्ये 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला बोलता येईल, कन्नड वाचता, लिहता येईल आणि नोडल एजन्सीने घेतलेली चाचणी उत्तीर्ण केली आहे तो “कन्नडिगा” असेल. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार विधेयकाच्या मसुद्यात स्थानिक उमेदवाराची व्याख्या या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश करण्यासाठी विस्तृत करण्यात आली आहे, ज्यामुळे धोरणाला घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही याची खात्री केली जाते. जे रोजगार संधींमध्ये समानता प्रदान करते.

कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक

'कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फॅक्टरी आणि अदर एस्टॅब्लिशमेंट्स बिल, 2024' या विधेयकानुसार राज्यातील सर्व उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये 50 टक्के नोकऱ्या व्यवस्थापकीय भूमिकेत आणि 70 टक्के गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये राखीव असतील. तथापि, विधेयकात असेही नमूद केले आहे की कन्नड भाषा म्हणून माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना नोडल एजन्सीने निर्दिष्ट केल्यानुसार कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. हे विधेयक आस्थापनांना सूट देखील देते. ज्यामध्ये एखाद्या विशिष्ट नोकरीसाठी पुरेसे पात्र किंवा योग्य स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, संस्था, तीन वर्षांच्या आत, सरकार किंवा तिच्या एजन्सींच्या सहकार्याने स्थानिक उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यासाठी आणि त्यांना संलग्न करण्यासाठी पावले उचलू शकते.

पुरेसे स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, आस्थापना नियम शिथिल करण्यासाठी अर्ज करू शकते. तथापि, स्थानिक उमेदवारांची टक्केवारी व्यवस्थापकीय पदांवर 25 टक्के आणि गैर-व्यवस्थापकीय श्रेणींमध्ये 50 टक्के पेक्षा कमी नसावी. कामगार विभागाने त्याचे पालन न केल्यास 10,000 ते 25,000 रुपयांपर्यंत दंड प्रस्तावित केला आहे. हे उल्लंघन सुरू राहिल्यास, जोपर्यंत हे उल्लंघन सुरू राहील तोपर्यंत प्रतिदिन 100 रुपये दंड आकारला जाईल. “गुन्हा घडल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत तक्रार दाखल केल्याशिवाय या कायद्यांतर्गत कोणत्याही गुन्ह्याची दखल कोणतेही न्यायालय घेणार नाही,” असे विधेयकात म्हटले आहे.

मनसेकडून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत 

दरम्यान, मनसेकडून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आलं आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी कर्नाटक सरकारने जो निर्णय स्थानिकांच्या नोकरांच्या बाबतीत घेतला त्यांचा अभिनंदन करायला हवं, असं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा 80 टक्के स्थानिकांना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळायला हवं, असे ते म्हणाले. नवे उद्योग येत आहेत, जर 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या नसतील तर त्या उद्योगाला आम्ही काय चाटायचं.  किती उद्योग आहे ज्यामध्ये 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या दिल्या आहेत? आम्ही मागणी आणि निवेदन काय देणार? कायदा आहे 80 टक्के महाराष्ट्रामध्ये स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजे, असे ते म्हणाले. 80 टक्के भूमिपुत्राना नोकऱ्या महाराष्ट्रामध्ये दिल्या तर नक्कीच 100 टक्के प्रश्न सुटतील, असे त्यांनी सांगितले. 

नवीन विधेयक काय आहे?

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, या विधेयकानुसार कोणताही उद्योग कारखाना व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये पन्नास टक्के स्थानिक उमेदवार आणि गैर-व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये सत्तर टक्के स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करेल. तसेच, जर उमेदवारांकडे कन्नड भाषेचे माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांना 'नोडल एजन्सी'ने निर्दिष्ट केलेली कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागेल. कोणतेही पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, आस्थापनांना सरकार किंवा त्याच्या एजन्सींच्या सक्रिय सहकार्याने तीन वर्षांच्या आत प्रशिक्षण द्यावे लागेल. स्थानिक उमेदवारांची पुरेशी संख्या उपलब्ध नसल्यास, आस्थापना या कायद्याच्या तरतुदींमधून सूट मिळण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करू शकते. प्रत्येक उद्योग किंवा कारखाना किंवा इतर आस्थापना नोडल एजन्सीला या कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्याबद्दल विहित कालावधीत बिलाच्या प्रतीमध्ये सूचित करेल.

इतर महत्वाच्या बातम्या