कर्जमुक्ती करुन सातबारा कोरा करा, शेतकरी लिहणार थेट राष्ट्रपतींना पत्र, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा पुढाकार
सरकारनं शेतकऱ्याला (Farmers) कर्जमुक्ती (loan waiver) करुन त्याचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
Farmers Loan Waiver News : सरकारनं शेतकऱ्याला (Farmers) कर्जमुक्ती (loan waiver) करुन त्याचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी केली आहे. या मागणीसाठी सर्व शेतकरी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहणार आहेत. यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं (Swabhimani Shetkari Saghtana) पुढाकार घेतला आहे. सरकारचं धोरण, डिझेल, खते किटकनाशके यांचा खर्च वाढत चालला आहे. यामुळं शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढत असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
सरकारच्या शेती संदर्भातील धोरणावर टीका
शेतीमालाचे भाव कमी होण्याचे कारण म्हणजे सरकारने घेतलेले निर्णय सरकारचे आयात निर्यातीचे धोरण. उदाहरणार्थ कांदा निर्यातीवर बंदी घातली कांद्याचे दर पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी झाला. बाहेरच्या देशातून सोयाबीन पेंड व पामतेल आयात केल्याने सोयाबीनचे दर पडले. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी झाला. दुध पावडर आयात केल्याने दुधाचे भाव कमी झाले आहेत. सरकारने मका आयात करु लागल्याने मक्याचे दर ढासळले आहेत. यामुळं मका उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याने प्रति टनास 800 रुपयाचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोटा झाला आहे. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.
GST चा बोजा शेतकऱ्यांवर
कापूस आयात केल्याने कापसाचा भाव पडला आहे. तांदळाच्या निर्यातीला बंदी घातल्यामुळं धानाचे भाव कमी झाले आहेत. रासायनिक खते, बी-बियाणे, किटकनाशके, शेती औजारे याच्या माध्यमातून 12 टक्यापासून ते 22 टक्यापर्यंत जी. एस. टी चा बोजा शेतकऱ्यांवर पडतो. मात्र, परतावा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. डिझेल आणि रासायनिक खतांच्या किमती नियंत्रीत ठेवणे सरकारचे काम होते पण ते सरकारने केले नाही असं राजू शेट्टी म्हणाले.
राष्ट्रपतींना देण्यात येणाऱ्या पत्रात नेमका उल्लेख काय असणार?
शेतकऱ्यांना वारंवार अतिवृष्टी , गारपीट , वादळ , अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे. या सर्व कारणांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे शेतीमध्ये मी गुंतवलेली रक्कम आणि शेतीमाल विकून मला मिळालेली रक्कम याच्यामध्ये आरिष्ट दुरावा तयार होत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी काढलेले कर्ज मी फेडू शकलो नाही. रोजगार निर्माण करतो याचा बहाणा दाखवून देशातील उद्योगपतींनी राष्ट्रीयकृत बॅंकेतून लाखो कोटीची कर्जे उचलली व गेल्या 10 वर्षात काही मूठभर उद्योगपतींचे व्यवसाय तोट्यात गेल्याने 14 लाख 35 हजार कोटीची कर्जे राईट ॲाफ करण्यात आली. तोच न्याय मला का लावला जात नाही असे राष्ट्रपतीला देण्यात येणाऱ्या निवेदनात म्हटलं आहे.
संविधानाने या देशातील प्रत्येक नागरीकाला समान अधिकार दिले आहेत. मग कर्ज फेडता येत नाही म्हणून मीच का आत्महत्या करावी. तेंव्हा माझेही कर्ज राईट ॲाफ करून मला या कर्जातून मुक्त करावे. व यापुढे मला पुन्हा माझी शेती तोट्यात जाऊ नये म्हणून किमान हमीभाव गॅरंटी कायदा संसदेमध्ये पारित करावा म्हणजे पुन्हा पुन्हा मला कर्जबाजारी व्हावे लागणार नाही, असं देखील निवेदनात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
