बार्टीचा अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा अहवाल समोर, एका समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दुप्पट वाढ, मातंग समाजाचे प्रमाण घटले!

बार्टीच्या अहवालात एका जातीच्या लोकसंख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तर अन्य दोन जातींच्या लोकसंंख्ये मध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.

barti sc sub categorisation report (फोटो सौजन्य- एबीपी नेटवर्क)

Source : ABP

नागपूर : अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण करण्याची मागणी वेगवेगळ्या संघटनांकडून केली जाते. असे असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानेही अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींचे (ST) उपवर्गीकरण करून राज्य सरकारे त्यापैकी काही समूहांना आरक्षणात प्राधान्य देऊ शकतात, अशा आशयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर आता अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. केंद्र सरकारने मात्र अनुसूचित जाती प्रवर्गात उपवर्गीकरण केले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. उपवर्गीकरणाविरोधात अनेक खासदारांनी (MP) भूमिका घेतली होती. असे असतानाच आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच बार्टीचा एक अहवाल वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अनुसूचित जातींच्या संभाव्य उपपर्गीकरणा संदर्भातला हा अहवाल आहे.

बार्टीच्या अहवालात नेमकं काय आहे? (BARTI Report)

बार्टीच्या या अहवालात 1961 सालापासून 2011 सालापर्यंत राज्यात अनुसूचित जातींमध्ये विविध जातींचे लोकसंख्या प्रमाण कसे बदलत गेले आहे, याचे चित्रण मांडण्यात आले आहे. 2023 मध्ये राज्यातील अनुसूचित जातींच्या उपपर्गीकरणा संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बार्टीला अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर बार्टीच्या विशेष अभ्यास गटाने हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार राज्यात अनुसूचित जातींमध्ये 1961 पासून महार जातीचे लोकसंख्या प्रमाण सातत्याने वाढत गेले आहे. तर मातंग आणि चर्मकार जातीचे लोकसंख्या प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे.

अहवालातील प्रमुख निष्कर्ष

1961 मध्ये राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये महार जातीचे लोकसंख्या प्रमाण 33.94% एवढे होते

तर 2011 मध्ये राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये महार जातीचे लोकसंख्या प्रमाण 62.22% झाले आहे. 

1961 मध्ये अनुसूचित जातींमध्ये मातंग जातीचे प्रमाण 30.99% होते 

2011 मध्ये मात्र मातंग जातीचे लोकसंख्या प्रमाण फक्त 19.34% राहिले आहे

1961 मध्ये राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये चर्मकारांचे प्रमाण 23.74% होते.

मात्र 2011 मध्ये चर्मकार जातीचे लोकसंख्या प्रमाण 10.97% एवढेच राहिले आहे.

अहवालानुसार राज्यातील अनुसूचित जातींमध्ये काही जातींचे लोकसंख्या प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा :