कमल हसनच्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयाचं पाठबळ, बाहेर नोकरी करणाऱ्या पुरुषांइतकंच गृहिणींचं काम तोलामोलाचं

दिल्लीतील एका अपघातात मृत पावलेल्या दाम्पत्यांच्या केसशी संबंधित सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गृहिणींचे (homemaker) काम त्यांच्या नोकरी करणाऱ्या पतीपेक्षा कमी नसल्याचं सांगितलं आहे. तसेच गृहिणी कोणतेही आर्थिक योगदान (economic value) देत नाहीत हा वर्षानूवर्षाचा समज दूर करण्याची गरज असल्याचंही मत व्यक्त केलं.

नवी दिल्ली: गृहिणींच्या कामाला प्रतिष्ठा मिळवून देत त्यांच्या कामाला वेतनाचा दर्जा देण्याचं आश्वासन कमल हसनने दिलं असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानेही मंगळवारी एका वेगळ्या प्रकरणात त्याला पूरक निर्णय दिला आहे. घरातील काम करणाऱ्या गृहिणीचे काम हे बाहेर नोकरी करणाऱ्या पुरुषापेक्षा काही कमी नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. दिल्लीतील 2014 साली झालेल्या एका अपघातात मृत पावलेल्या दाम्पत्याच्या संबंधित एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना त्या दाम्पत्याच्या नातेवाईकाना देण्यात येणाऱ्या भरपाईत वाढ करुन देण्यात यावी असाही आदेश विमा कंपनीला दिला आहे.

न्यायमूर्ती व्ही. एन. रामण्णा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय देताना मृत व्यक्तीच्या वडिलांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई 11.20 लाखांवरुन वाढवून ती 33.20 लाख इतकी देण्यात यावी असा आदेश विमा कंपनीला दिला आहे. तसेच 2014 पासून या किंमतीच्या 9 टक्के व्याजदराने ही रक्कम देण्यात यावी असाही आदेश दिला आहे. दिल्लीमध्ये 2014 साली एका कारने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरुन जाणाऱ्या एका दाम्पत्याचा मृत्यू झाला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "गृहिणी काम करत नाहीत किंवा त्या कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक योगदान देत नाहीत हा समज वर्षानुवर्षे चालत आला आहे. हा विचार समस्या निर्माण करणारा असून तो दूर करण्याची गरज आहे."

न्या. व्ही. एन. रामण्णा यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान 2001 सालच्या लता वाधवा केसचा संदर्भ दिला. यामध्ये गृहिणींना घरी करत असलेल्या कामाच्या आधारे नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. त्याच आधारे या प्रकरणातील मृत दाम्पत्यातील महिला घरी करत असलेल्या कामाचे मोल लक्षात घेवून त्यांना पूर्वी ठरलेल्या रक्कमेपेक्षा जवळपास तिप्पट नुकसान भरपाई देण्यात यावी असे निर्देश दिले आहेत.

न्या. रामण्णा यांनी निकाल पत्रात म्हटलं आहे की, "2011 च्या लोकसंख्येनुसार 159.85 दशलक्ष महिलांनी आपला व्यवसाय 'गृहिणी' असल्याची नोंद केली आहे. त्याचवेळी केवळ 5.79 पुरुषांनी आपण घरातील काम करत असल्याची नोंद केली आहे. या प्रमाणाची सरासरी काढायची झाली तर महिला या दिवसातील 16.9 टक्के वेळ कोणत्याही वेतनाविना घरकाम करण्यात घालवतात, तर 2.6 टक्के वेळ हा घरातील व्यक्तींच्या सेवेत घालवतात. पुरुषांमध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे 1.7 आणि 0.8 टक्के इतके आहे."

न्या. रामण्णा यांनी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या ‘Time Use in India-2019’ या अहवालाचा संदर्भ दिला. या अहवालात भारतीय महिला दिवसातील सरासरी 299 मिनीटे घरकाम करतात, त्यांचे कोणतेही मोल त्यांना मिळत नाही. त्या तुलनेत पुरुषांमध्ये हेच प्रमाण केवळ 67 मिनीटे आहे अशीही नोंद आहे.

न्यायालयानं असही सांगितलं की गृहिणी या सर्व वेळ घरातील कामात व्यस्त असतात. त्या संपूर्ण कुटुंबासाठी जेवण बनवतात, किराणा मालाची खरेदी करतात, लहान-वृद्धांपर्यंत घरच्या सर्व सदस्यांची काळजी घेतात, घराची स्वच्छचा आणि साफसफाई करतात, त्या घरातील आर्थित गणितही सांभाळतात. ग्रामीण भागातील गृहिणी या शेती आणि पशुपालनाची जबाबदारीही पार पाडतात. त्यामुळे गृहिणींच्या कामाचे मोल ठरवण्याची वेळ आली आहे.

तामिळनाडूतील निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात कमल हसनने गृहिणींनाही वेतन देण्याचे आश्वासन दिलं आहे. कमल हसनच्या या निर्णयाला कॉंग्रेस नेता शशी थरुर यांनीही पाठिंबा दर्शवला होता. यामुळे गृहिणींच्या कामाच्या मोलाचा विषय चर्चेत येत असताना यात आता कंगना रनौतने उडी घेतली.  तिने कमल हसनच्या या संकल्पनेला विरोध केला. यावरुन तिने कमल हसन आणि शशी थरुर या दोघांवरही टीका केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने कमल हसन यांच्या भूमिकेला बळ मिळालंय