'व्यक्तिगत स्वातंत्र्या'च्या रक्षणार्थ अर्णबला जामीन, इतरांना वेगळा न्याय का? दी टेलिग्राफचं मार्मिक वृत्तांकन

अर्णब गोस्वामी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यायालयीन सक्रियते' चे दर्शन घडवले. मात्र त्याच वेळी देशातील वेगवेगळ्या भागात आरोपपत्राविना अनेकजणांना तुरुंगात टाकण्यात आलंय. त्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा का विचार होत नाही असा प्रश्न विचारला जात आहे.

नवी दिल्ली: उच्च न्यायालयाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य नाकारण्यांच्या प्रकरणात सातत्याने वाढ होत असल्याचे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. अशा प्रकरणात जामीन नाकारणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार आहे, म्हणून या प्रकरणात हस्तक्षेप करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं. तसेच या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना जामीन नाकारण्यात उच्च न्यायालयाची चूक झाल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने सांगितलं.

अलिबाग येथील वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. तसेच हायकोर्टानं त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देण्यास नकार दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेत वरील मत मांडलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'व्यक्तिगत स्वातंत्र्य नाकारण्या'च्या या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतल्याने देशाला पुन्हा एकदा 'न्यायालयीन सक्रियते' चं दर्शन झाले. पण त्याचवेळी देशातील अनेक तुरुंगात अनेकजण आरोपपत्राविना वर्षानुवर्षे खितपत पडले आहेत. त्यांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची दखल न्यायालय कधी घेणार हा प्रश्न उपस्थित झालाय. इंग्रजीतील प्रसिद्ध वृत्तपत्र द टेलिग्राफने याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

दी टेलिग्राफने प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये आरोपपत्राविना देशातल्या वेगवेगळ्या तुरुंगात असलेल्यांची यादीच प्रकाशित केलीय. यामधील काही जण कथित शहरी नक्षलवादाच्या आरोपांशी संबंधित आहेत. मात्र त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल होत नाहीय, ही बाबही गंभीर आहे.

दिल्लीतील पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी UAPA कायद्याखाली अटक केली आहे. ते गेले 38 दिवस तुरुंगात आहेत. त्यांच्या अटकेच्या विरोधात पत्रकारांच्या एका गटाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित 'योग्य' न्यायालयात जाण्याचा सल्ला याचिकाकर्त्यांना दिला होता.

सुधा भारद्वाज या वकील आणि सामाजिक कार्यकर्तीला UAPA कायद्याखाली अटक करण्यात आली होती. गेली 806 दिवस म्हणजे दोन वर्षाहून अधिक काळ त्या तुरुंगात आहेत. 24 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तुमची केस कायदेशीररित्या मजबूत आहे, तुम्ही नियमित जामीनासाठी अर्ज का करत नाही असे विचारत त्यांना अंतरीम जामीन नाकारला होता. वयाची 58 वर्षे पार करणाऱ्या सुधा भारद्वाज यांची तब्येत खालावली आहे तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला आहे.

पेशाने कवी असलेले वरवरा राव, ज्यांचे वय आता 79 वर्षे आहे त्यांनाही UAPA कायद्यान्वये सरकारने अटक केली होती. वरवरा रावही गेली 806 दिवस तुरुंगात आहेत. जुलै महिन्यात त्यांच्या कुटुंबीयांनी सांगितले होते की ते आता स्वत:च्या पायावर उभे राहू शकत नाहीत. तसेच त्यांना स्मृतीभ्रंशाचा आजार जडला आहे. त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिला नाही.

धर्मगुरु आणि अनुसूचीत जमातींच्या हक्कांसाठी लढणारे फादर स्टॅन स्वामींनी आता वयाची 83 वर्षे पार केली आहेत. ते गेली 34 दिवासांपासून तुरुंगात आहेत. त्यांना पार्किंसन्सचा आजार जडलाय. अर्णब गोस्वामींना ज्या तुरुंगातून जामीन मिळाला त्याच तुरुंगात ते वरवरा राव यांच्यासोबत अटकेत आहेत.

काश्मीरमध्ये पत्रकार म्हणून काम करणारे 31 वर्षीय आसिफ सुलतान यांना दहशतवाद्यांना मदत केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांच्या तपासात कसलीही प्रगती झालेली नाही. गेल्या 808 दिवसांपासून ते ही तुरुंगात आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांनी आणि सहकाऱ्यांनी आसिफ यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या मते, आसिफ हे दहशतवाद्यांवर वार्तांकन करत होते. त्यांच्याही जामीनावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप विचार केलेला नाही.

जेएनयूचा माजी विद्यार्थी असलेल्या उमर खालीद यांनाही UAPA कायद्यान्वये अटक केली आहे. गेले दिड महिने ते तुरुंगात आहेत. 21 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या कुटुंबियांना भेटू द्यावे अशा प्रकारचा अर्ज त्यांनी न्यायालयाला केला असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज नाकारला होता.

या पार्श्वभूमीवर रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी उच्च न्यायालयाने सेशन्स कोर्टात सुनावणी सुरु असल्याचं कारण सांगून जामीनावर विचार करण्यात नकार दिला, त्याला अर्णब गोस्वामी यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं, आणि त्यांची याचिका लगेच सुनावणीसाठी स्वीकारली गेली.

अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी का? असा सवाल सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी विचारला होता. अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी त्यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर लगेच दुसऱ्याच दिवशी घेण्यात आली. दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाला लिहलेल्या एका पत्रात त्यांनी विचारले की, 'हजारो लोकं बऱ्याच काळापासून तुरुंगात आहेत आणि त्यांची प्रकरणं काही आठवडे, काही महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु, हे प्रकरण कसं आणि का लगेच सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आलं?'

सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त तातडीने सुनावणीच घेतली नाही तर अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीनही दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कृतीवर टेलिग्राफच्या बातमीत मार्मिक भाष्य करण्यात आलंय.

महत्वाच्या बातम्या: