राजस्थान सत्तासंघर्ष शिगेला : पायलटांना कोर्टाचा दिलासा तर मुख्यमंत्री गहलोत आमदारांसह राज्यपालांच्या भेटीला

उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा सचिन पायलट यांच्यासह 19 आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून राजस्थानच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडत असल्यातं पाहायला मिळत आहेत. अनेक घडामोडी मान-अपमानाचं नाट्य रंगल्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयानं राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षांची मागणी फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर उच्च न्यायालयातील सुनावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सचिन पायलट यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. आज पुन्हा झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा 19 आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री गहलोत राज्यपालांना भेटले राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल कलराज मिश्र यांना भेटायला गेले आहेत. विधानसभेचं विशेष सत्र बोलवावं अशी मागणी ते करण्याची शक्यता आहे. सर्व आमदार देखील राजभवनला पोहोचले आहेत. काँग्रेस नेत्यांनी म्हटलं आहे की, कोणत्याही आमदाराला कोरोना झालेला नाही. याआधीही सर्व आमदार राज्यसभा निवडणुकीसाठी मतदानाला आले होते, असं त्यांनी म्हटलंय. दरम्यान राजभवन परिसरात जमलेल्या कॉंग्रेस आमदारांनी घोषणाबाजी देखील केली आहे. ‘वरुन दबाव’ असल्यामुळं राज्यपाल विधानसभेचं अधिवेशन बोलवत नाहीयेत, असं गहलोत यांनी म्हटलं होतं. आमच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे. अधिवेशन बोलवल्यास 'दूध का दूध आणि पानी का पानी' होईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. राजस्थान काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकांना सचिन पायलट यांच्यासह त्यांचे 18 समर्थक आमदार गैरहजर राहिले. त्यांचे हे कृत्य पक्षविरोधी मानून पायलट यांच्यासह 18 आमदारांना विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी अपात्र ठरवण्याची नोटीस बजावली होती. त्याला पायलट गटाने राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि काँग्रेस सदस्य म्हणून मतदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. सचिन पायलट यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयानं 19 आमदारांच्या नोटीसीवर 24 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षांची मागणी फेटाळून लावली. सचिन पायलट यांच्यावर अखेर कारवाई, राजस्थानचं कुठल्या वळणावर जाणार राजकारण सचिन पायलट यांच्या समर्थक आमदारांनी दाखल केलेल्या कॅव्हिट याचिकेवर काल सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान, राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयातील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठानं आदेश देताना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आलेल्या काँग्रेस आमदारांच्या याचिकेवर राजस्थान उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असं स्पष्ट केलं. तसेच सी.पी. जोशी यांची मागणीही फेटाळली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला होता. महत्त्वाच्या बातम्या : सचिन पायलट यांची प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रीपदावरुन हकालपट्टी भाजपमध्ये प्रवेश करणार नाही, सचिन पायलट यांची एबीपी न्यूजला माहिती राजस्थानमध्ये खळबळ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्या भावाच्या घरावर EDचा छापा