महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांनी नाकारली CBI ला तपासासाठी 'पूर्व अनुमती', जाणून घ्या नेमका काय आहे मुद्दा

महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांत सीबीआयला तपासासाठी (CBI Probe) पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

CBI

नवी दिल्ली : पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालसह नऊ राज्यांनी आपल्या सीबीआय तपासास (CBI Probe) राज्यात  परवानगी  (General Consent to CBI) नाकारल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी  राज्यसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना  दिली आहे.

जितेंद्र सिंह  म्हणाले, 2019 ते 2022 फेब्रुवारीपर्यंत 101 प्रकरणात  राज्याने सीबीआयला तपासासाठी परवानगी दिली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 52 प्रकरणे आहेत.  काही दिवसांपूर्वी मेघालयाने कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यात सीबीआयला परवानगी नाकारली होती.  2018 नंतर मेघालय सीबीआयला परवानगी नाकारणारे नववे राज्य ठरले आहे. मेघालयमध्ये कोनराड संगमा यांच्या नेतृत्त्वाखाली नॅशनल पीपल्स पक्षाचे (National People’s Party) चे सरकार आहे. कोनराड संगमा हे मेघालयाचे मुख्यमंत्री आहेत. ज्या नऊ राज्यांनी सीबीआय तपासास परवानगी नाकरली आहे. त्या नऊ राज्यात जुन्या प्रकरणांचा सीबीआय तपास करू शकते.

आतापर्यंत नऊ राज्याने परवानगी नाकारली

देशातील कोणत्याही राज्यात एखाद्या व्यक्तीवर  गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार सीबीआयला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने (Department of Personnel & Training)  दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब, मिझोरम, झारखंड, राजस्थान आणि मेघालयाने सीबीआय तपासास परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्राने 21ऑक्टोबर 2020 ला परवानगी नाकारली आहे. 

Permission granted in 101 CBI cases by states from 2019 to 2022 February: Union Minister Jitendra Singh in a written reply in Rajya Sabha pic.twitter.com/CbIfQp7auS

— ANI (@ANI) March 24, 2022

 

काय आहे सीबीआयला देण्यात येणारे  जनरल कन्सेंट (General Consent to CBI)? 

सीबीआय ही दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियम 1946  (The Delhi Special Police Establishment Act, 1946)  द्वारा शासित प्रणाली आहे. दिल्ली विशेष पोलिस स्थापना अधिनियम 1946 च्या  कलम 6 नुसार सीबीआयला तपास करण्यात राज्यात परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या राज्य सरकारने सीबीआयला जनरल कन्सेंट करण्याची परवानगी दिली आहे. त्या राज्यात  राज्य सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय सीबीआय छापे आणि अटक करू शकते. ज्या राज्यांनी जनरल कन्सेंटला अनुमती दिली नाही. त्या राज्यात कारवाई करण्यासाठी सीबीआयला परवानगीची गरज आहे. 

संबंधित बातम्या :

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha