एक्स्प्लोर

Param Bir Singh Case : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, परमबीर सिंह प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग

Param Bir Singh Case : परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे गरजेची असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे.

By : एबीपी माझा वेब टीम | Edited By: प्राची आमले | Updated at : 24 Mar 2022 04:35 PM (IST)

Parambir Singh

मुंबई : परमबीर सिंहावर (Parambir Singh) दाखल असलेली सर्व प्रकरण आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आली आहे. एका आठवड्याच्या आत सर्व माहिती ही सीबीआयला द्या असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दिला आहे.

परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोपमुळे महाराष्ट्रातील राजकारण संपूर्ण ढवळून गेले आहे. परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग केला आहे. सध्या परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम राहणार आहे. परमबीर सिंह यांच्या प्रकरणात जर एखादी एफआयआर दाखल झाली तर त्याचा तपास देखील सीबीआय करणार असल्याचे न्यायालयने म्हटले आहे. जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशा प्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक प्रकरणात सीबीआयची एन्ट्री झाली आहे. आता आणखी एका प्रकरणाता सीबीआयची एन्ट्री झाली असून याचे काय परिणाम होतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कोण आहे परमबिर सिंह?

महाराष्ट्र पोलीस दलात गेली 32 वर्षे अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेले परमबीर सिंह हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
पोलीस दलातील एक कार्यक्षम व धडाकेबाज अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. विविध ठिकाणच्या पोलीस दलाचे प्रमुख म्हणून अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांचा छडा लावण्यात त्यांना यश आलं. मात्र मनसुख हिरेन हत्याकांड व अँटेलिया स्फोटक प्रकरणात त्यांना आयुक्त पदावरून पाय उतार व्हावं लागलं.
यानंतर त्याची बदली डिजी होमगार्ड येथे करण्यात आली. या दरम्यान त्यांनी तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी वसूलीचे आरोप केल्याने मोठी खळबळ उडाली होती.
हे प्रकरण अद्याप न्याय प्रविष्ठेत आहे. चांदिवाल आयोगानेही परमबिर सिंह यांना हजर राहणयाबाबत जामीन वारट जारी केलं आहे. उपस्थितन राहिल्याबद्दल त्यांना दंडही आयोगाने ठोठावला आहे.
मुंबई पोलिस आयुक्तपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी ते ठाणे पोलिस आयुक्त होते. ठाण्यात कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकर यालाही त्यांच्या कार्यकाळात अटक करण्यात आली होती
गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळं ठाणे शहरातील गुन्ह्यांमध्ये 10 टक्क्यांची घट झाली होती. तसंच, गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाणही वाढलं होतं.
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे पोलिसांनी मीरा रोड कॉल सेंटर प्रकरण, सैन्य भरती प्रकरण, अमेरिकेच्या ड्रगविरोधी पथकाने लक्ष घातलेल्या दोन हजार कोटींचं ड्रग प्रकरण, बेकायदेशीर कॉल रेकॉर्डिंग अशा अनेक प्रकरणांचा तपास केला.
सिंह यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख तसेच महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे उपप्रमुख म्हणूनही काम पाहिलं आहे.
परमबीर सिंह यांनी चंद्रपूर आणि भंडऱ्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणूनही काम केलं आहे. महाराष्ट्र कायदा व सुव्यवस्थेचे अतिरिक्त ADG म्हणूनही काम पाहिले आहे.
परमबीर सिंह हे मुंबई पोलिस आयुक्त असताना त्याच्या कार्यकाळात सुशांत सिंह राजपूत, फेक टीआरपी, दिलिप छाबरिया, फेक फॉलोअर या प्रकणाची चर्चा खूप झाली.
मात्र ही सर्व प्रकरण त्यानी सीआययूचे तत्कालिन अधिकारी सचिन वाजे यांच्याकडे सोपवली होती. मात्र वाजेला अटक झाल्यानंतर सर्व मोठे गुन्हे वाझेकडेच का ? दिले गेले यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले. तसेच या प्रकरणातून तक्रारदारांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे उकळ्यासाठीच हे गुन्हे नोंदवले गेले असा आरोप ही करण्यात आला.
तसेच मधयतरीच्या काळात 10 पोलिस उपायुक्तांच्या बदल्या परमबिर सिंह यांनी केल्या होत्या. मात्र अवघ्या काही तासात हा निर्णय त्यांना मागे घ्यावा लागला, त्यानंतर सरकारकडून काही अधिकार्याची यादीतील नावे बदलून नव्याने बदल्यासंदर्भात नव्याने परिपत्रक काढले होते.
याच बदल्यांच्या वेळी मोठा गैरव्यवहार झाल्याची कबूली वाजेने त्याच्या जबाबात दिली. यात वाजे हा थेट परमबिर सिंह यांनाच रिपोर्ट करत असल्याचेहील बोलले जात होते.
परमबिर सिंह हे एटीएसला असताना मालेगाव स्फोटक प्रकरणात हात असल्याचा आरोप असलेल्या साध्वी प्रज्ञा यांनी परमबिर सिंह यांनी त्यांना चौकशी दरम्यान अमानुष मारहाण केल्याचा आरोप करणयात आला होता.