(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
आधार कार्डप्रमाणे घरालाही डिजिटल क्रमांक! केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता
देशातील प्रत्येक व्यक्तीला जसा एक आधार क्रमांक (Aadhaar Card )मिळालाय तसाच आता प्रत्येक घराला एक यूनिक कोड (Digital Address Code) मिळणार आहे.
नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक व्यक्तीला जसा एक आधार क्रमांक (Aadhaar Card )मिळालाय तसाच आता प्रत्येक घराला एक यूनिक कोड (Digital Address Code) मिळणार आहे. त्यामुळे एखाद्या गोष्टीसाठी घराचा पत्ता देण्याऐवजी नवा कोड नंबर द्यावा लागणार आहे. हा कोड नंबर घराचा पत्ता असणार आहे. त्यामुळे आता एखाद्या गोष्टीसाठी घराच्या पत्त्याच्या पुराव्याची गरज भासणार नाही.
बँकेत खाते उघडण्यापासून, क्रेडिट कार्ड घेण्यापासून ते टेलिफोन-वीज कनेक्शन घेण्यापर्यंत पत्त्याच्या पुराव्याची गरज असते. त्यात घराच्या पत्त्यात पिन कोड महत्वाचा असतो. पण आता पिन कोडपासून सुटका होणार आहे. कारण आता घराचा युनिक आयडी हा घराचा पत्ता सांगणार आहे. प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक गाव-शहरातील प्रत्येक इमारतीतील घरासाठी डिजिटल कोड दिला जाणार आहे. हा डिजिटल कोड पिन कोडची जागा घेईल अशी शक्यता आहे.
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या पोस्ट विभागाने या दिशेने पाऊल उचलले आहे. पोस्ट विभागाने या संदर्भात सामान्य जनता आणि भागधारकांकडून सूचनाही मागवल्या होत्या. देशात अंदाजे सुमारे 35 कोटी घरे आहेत. तर व्यावसायिक आणि इतर आस्थापनांसह सुमारे 75 कोटी इमारती आहेत. या सर्वांसाठी 12 अंकी आयडी तयार करणे हे पोस्ट विभागाचे ध्येय आहे.
नव्या प्रणालीचे फायदे काय आहेत?
प्रत्येक घराचा पत्ता ऑनलाईन पडताळता येणार आहे.
बँकेत खाते उघडण्यापासून ते टेलिफोन-वीज कनेक्शन घेण्यापर्यंत पत्त्याच्या पुराव्याची गरज भासणार नाही
नवीन प्रणालीमध्ये प्रत्येक घराला वेगळा कोड
एखाद्या इमारतीत 50 फ्लॅट असल्यास, प्रत्येक फ्लॅटला एक विशिष्ट कोड
दोन कुटुंबे एकाच मजल्यावर राहत असतील तर त्यांना देखील भिन्न कोड
केवायसीसाठी बँक, विमा कंपनी कार्यालय किंवा इतर ठिकाणी जाण्याची गरज नाही.
ई-केवायसी फक्त डिजिटल पद्धतीने करता येणार
हा युनिक कोड सगळ्या ऑनलाईन सुविधांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. गुगल मॅप्स सारखी डिजिटल मॅप सेवा यासाठी मदत करणार आहे. DAC द्वारेच उपग्रहांना प्रत्येक इमारतीचे अचूक स्थान सांगता येईल. तसेच खोटा पत्ता देणाऱ्यांचाही यामुळे पर्दाफाश होणे शक्य होणार आहे. या योजनेमुळे संपूर्ण देश सुमारे 25 लाख वस्त्यांमध्ये विभागला जाण्याची शक्यता आहे. त्यात कॉर्पोरेट ऑफिस किंवा सरकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्सलाही वेगवेगळा डिजिटल अॅड्रेस कोड असणार आहे.
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
