आता पॅन काढणं जास्त सोपं... फक्त आधार नंबर असेल तर मिळेल इन्स्टंट पॅनकार्ड

आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी PAN मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. या योजनेनुसार आधार कार्ड धारकांना कोणत्याही अन्य कागदपत्राशिवाय इन्संट पॅन म्हणजेच पर्मनंट अकाऊंट नंबर मिळणार आहे. प्राप्तिकर भरण्यासाठी पॅन अनिवार्य असतो.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आधार क्रमांक निहाय इन्स्टंट पॅनची घोषणा केली. या योजनेनुसार ज्या कुणाला पॅन म्हणजे पर्मनंट अकाऊंट नंबर हवा आहे, त्यांना तो तातडीने दिला जाईल. हा पॅन क्रमांक आधार क्रमांकावर आधारित असेल. एखाद्या करदात्याला प्राप्तिकर भरण्यासाठी पॅनची आवश्यकता असते. गेल्या काही वर्षांपासून बँकेत बचत किंवा अन्य कोणतंही खातं उघडायचं असेल तर पॅन अनिवार्य करण्यात आला आहे. आता पॅन जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच नव्या करदात्यांची आधार निहाय पडताळणी करण्याची प्रक्रियाही नव्या सुविधेमुळे सुलभ होणार आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज नव्या टॅक्स प्रणालीची घोषणा करतानाच करदात्यांच्या सुविधेसाठी आधार निहाय पॅन सुरु करण्याची योजना जाहीर केली. प्राप्तिकर भरण्याच्या क्लिष्टतेची सुरुवातच पॅन मिळवण्यापासून होते. अलीकडच्या नव्या नियमानुसार फक्त पॅन मिळवून भागत नाही, तर तो आधार क्रमांकाशी लिंक ही करावा लागतो. मात्र नवी सुविधा ही आधार आधारितच असल्यामुळे तुमच्याकडे आधार क्रमांक असेल तर लगेच तुम्हाला इन्स्टंट पॅन ऑनलाईन मिळू शकेल. शिवाय या नव्या प्रणालीनुसार मिळालेला पॅन आधारशी निगडित असल्यामुळे नव्याने पॅन आणि आधार संलग्न करण्याची आवश्यकता नसेल.

प्राप्तिकर दाते आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यात कर आकारणीवरुन उद्भवणारे तंटे किंवा वाद कमी करण्यासाठी ज्या रकमेविषयी वाद असेल, तेवढ्याच रकमेवरील कर 31 मार्चपर्यंत भरला तर कसल्याही दंड किंवा व्याजाची आकारणी होणार नाही. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्राप्तिकराविषयीचे तंटे कमी होण्यासाठी जारी केलेल्या योजनेचं नाव विवाद से विश्वास तक म्हणजे वादातून विश्वासापर्यंत असं आहे.

आज संसदेच्या पटलावर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीमध्ये असलेल्या सरकारी भागभांडवलाची विक्री भांडवली बाजारातून म्हणजे आयपीओ विक्रीतून करण्याचा मानस जाहीर केला आहे. यामुळे लवकरच एलआयसीचा आयपीओ शेअर बाजारात दाखल होऊ शकतो.

बँकेतील पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विम्याचं कवच

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातील आणखी एक महत्वाची घोषणा म्हणजे बँकेतील ठेव ठेवणाऱ्या ठेवीदारांना असलेलं विम्याचं कवच पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आहे. या आधी बँकातील फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण होतं तर आता ते पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना लागू होणार आहे. यामुळे सामान्य बँक ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एखादी बँक बुडण्याच्या स्थितीत ठेवीदारांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची ठेव संरक्षित असणार आहे.

संबंधित बातम्या