Yashwant Varma : राहत्या बंगल्यात पोतीच्या पोती भरून नोटा जळालेल्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांच्या खंडपीठाकडील प्रकरणांची सुनावणी पुन्हा होणार
Yashwant Varma : उच्च न्यायालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या सूचनेमध्ये दिवाणी रिट याचिकांसह 52 प्रकरणांची यादी आहे. ही प्रकरणे 2013 ते 2025 पर्यंतची आहेत.
Yashwant Varma : दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Yashwant Varma) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असलेल्या 50 हून अधिक प्रकरणांची नव्याने सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या सूचनेमध्ये दिवाणी रिट याचिकांसह 52 प्रकरणांची यादी आहे. ही प्रकरणे 2013 ते 2025 पर्यंतची आहेत. यामध्ये मालमत्ता कराशी संबंधित एनडीएमसी कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या 22 याचिकांचा समावेश आहे. 23 मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून न्यायालयीन कर्तव्ये काढून घेण्यात आली. त्यानंतर, वकिलांनी ही प्रकरणे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांनी वकिलांना त्यांच्या खासगी सचिवांना किंवा न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना अर्ज देण्यास सुचवले होते आणि त्यांच्या तक्रारीवर विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले होते.
बंगल्यात नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेली पोतीच्या पोती सापडली
14 मार्च रोजी रात्री लुटियन्स दिल्लीतील त्यांच्या घराला आग लागल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर टीका झाली होती. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या 500 रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेली पोतीच्या पोती सापडली. एवढी रोकड कुठून आली, असा प्रश्न निर्माण झाला. यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध तीन न्यायाधीशांची समिती अंतर्गत चौकशी करत आहे. 16 मार्च रोजी, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या बंगल्याबाहेर साफसफाई करत असताना, सफाई कर्मचाऱ्यांना 500 रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा सापडल्या. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की आम्हाला चार पाच दिवसांपूर्वीही अशा नोटा सापडल्या होत्या. साफसफाई करताना रस्त्यावरील पानांमध्ये या नोटा पडलेल्या आढळल्या.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या परतीच्या कारकिर्दीला विरोध
23 मार्च रोजी अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबादला परत पाठवण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. बारने सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासोबतच, या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआयकडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही पाठवण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. न्यायाधीश होण्यापूर्वी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे मुख्य स्थायी परिषद देखील राहिले आहेत.
चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या आदेशानुसार, रोख घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी 21 मार्च रोजी तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये न्यायमूर्ती शील नागू (पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती), जीएस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती) आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
