Yashwant Varma : घरात नोटांची पोतीच्या पोती जळाली, न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाची 'राख' झाली, तरी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात घेतली शपथ
Yashwant Varma : शपथविधीनंतर उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठता यादीतही त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे.

Yashwant Varma : दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली झालेले न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी शनिवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात शपथ घेतली. मूख्य न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये त्यांनी शपथ घेतली. मात्र, त्यांना अद्याप कोणतीही जबाबदारी देण्यात आलेली नाही. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेला तपास पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयीन कामकाजापासून दूर ठेवण्यात आले आहे. शपथविधीनंतर उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या ज्येष्ठता यादीतही त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांचे नाव यादीत 8 व्या क्रमांकावर आहे. सामान्यतः न्यायमूर्तींची शपथ सार्वजनिक समारंभात घेतली जात असताना, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्या चेंबरमध्ये सरन्यायाधीशांच्या परवानगीने शपथ घेतली.
शपथविधीबाबत वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली
दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शपथविधीला विरोध केला आहे. असोसिएशनचे सचिव विक्रांत पांडे यांनी लिहिलेल्या या पत्रात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शपथविधीपूर्वी बार असोसिएशनला माहिती देण्यात आली नव्हती, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयातील बहुतांश न्यायमूर्तींना शपथविधीबाबत माहिती देण्यात आली नाही. या प्रकारची शपथ घेण्यास मनाई आहे. बार असोसिएशन त्याचा निषेध करते. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडे कोणतेही न्यायालयीन आणि प्रशासकीय काम सोपवू नये, अशी मागणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली. पत्राची प्रत पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, कायदा मंत्री, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि लखनौ खंडपीठाच्या सर्व न्यायमूर्तींना पाठवण्यात आली आहे.
आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घराला आग लागली होती. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाच्या जवानांना यशवंत वर्मा यांच्या घरातील स्टोअर रूममध्ये करोडो रुपयांच्या जळालेल्या नोटा आढळून आल्या. त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यशवंत वर्मा घटनेच्या दिवशी भोपाळमध्ये होते आणि दुसऱ्या दिवशी दिल्लीला पोहोचले.
बदलीच्या निषेधार्थ वकील संपावर गेले
त्यावर कारवाई करत सर्वोच्च न्यायालयाने यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवले. त्यांच्या बदलीच्या निषेधार्थ अलाहाबाद बार असोसिएशनने संपाची घोषणा केली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि कायदा मंत्री यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर सर्वसामान्यांच्या हितासाठी संप मागे घेण्यात आला. मात्र, वकिलांच्या विरोधानंतरही अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली.
शपथ थांबवण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती
विकास चतुर्वेदी यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात 2 एप्रिल रोजी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातून बदली करून आलेल्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून शपथ घेऊ नये, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींना द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती. सध्या ही याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेली नाही.
याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने अधिसूचनेला आव्हान दिले
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांचे वकील अशोक पांडे यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की ज्या न्यायाधीशांना स्वत: सीजेआयने सांगितले आहे की रोख घोटाळ्याचा तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना न्यायालयीन काम देऊ नये, त्याना न्यायमूर्ती म्हणून शपथ कशी घेता येईल. याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारने 28 मार्च रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेलाही आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची शिफारस स्वीकारली होती ज्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सांगितले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या


















