Union Budget 2021 : मागच्या सरकारनं जे बनवलं ते मोदी सरकार विकतंय : जयंत पाटील

Union Budget 2021 : राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी जोरदार टीका केली आहे. पाटील यांनी म्हटलं आहे की, या सरकारने सगळं विकायला काढलं आहे. मागच्या सरकारने जे बनवलं ते हे विकत आहेत.

Union Budget 2021 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर देशातील शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिकांसह सगळ्यांच्या नजरा होत्या. या अर्थसंकल्पावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी देखील जोरदार टीका केली आहे. पाटील यांनी म्हटलं आहे की, या सरकारने सगळं विकायला काढलं आहे. मागच्या सरकारने जे बनवलं ते हे विकत आहेत.

जयंत पाटील म्हणाले की, हे बजट म्हणजे 'आपदा में अवसर' नाही 'आपदा में आपदा' आहे. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही. महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप नेते पंतप्रधानांना जाऊन सांगतात का आमचं सरकार नाही मदत करू नका? असा सवालही त्यांनी केला. ते म्हणाले की, कोरोनानंतर सगळ्यांच्या अपेक्षा होत्या. सगळ्या आशा अपेक्षा चक्काचूर झाल्या आहेत. देशातील महागाई वाढली आहे. विकास दर खाली गेला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. आता कोरोना काळात कारखानदारी चालू करण्यासाठीही काही व्यवस्था केलेली नाही. या देशात उद्योगांना सुरू करणे गरजेचे होतं. 2 लाख निर्गुंतवणीकरणाची घोषणा केली पण कॉर्पोरेट मदत केली, असं पाटील म्हणाले.

ते म्हणाले की, insurance मध्ये FDI वाढवलं आहे. आज शेतकऱ्यांना भारतातील कंपन्या इन्श्युरन्स देत नाहीत. बाहेरच्या देशातील कंपन्या कसं पैसे देणार. इन्श्युरन्स आधार होता . LIC आधार होता त्यात त्याचा IPO निघणार आहे असं ते म्हणाले.

जयंत पाटील म्हणाले की, नाशिक नागपूरला पैसे देणार होते. पैसे दिले म्हणजे काय राज्य सरकारला पैसे परत द्यावे लागतात जे काही विशेष नाही त्याची घोषणा करतात. त्याला अर्थ नाही. हे सरकार फसवं आहे. कृषीसाठी सेस लावला आहे. यातून येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार का? असा सवाल त्यांनी केला. ज्या राज्यात निवडणूक त्या राज्यांना निधी दिला. संघराज्य पद्धतीला धक्का आहे. आमच्या राज्यात 2024 ला निवडणूक तर 2023 ला निधी देणार का? असा सवालही त्यांनी केला.

महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून राज्यावरील अन्याय दूर करावा -  उपमुख्यमंत्री अजित पवार  कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील जनतेला न्याय्य हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्राच्या वाट्याला, अर्थसंकल्पातून भरीव काहीही आलं नसून महाराष्ट्रावरील केंद्राचा आकस पुन्हा एकदा दिसून आला आहे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका नजिक असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालला 25 हजार कोटी जाहीर केले, ते मिळतील याची खात्री नाही. पश्चिम बंगाल निवडणुकांमुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कवीवर्य रविंद्रनाथ टागोरांची आवर्जून आठवण झाली, परंतु, ही आठवण करताना त्यांनी, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची पहाट अंधारलेली असल्याचं सांगून आर्थिक आघाडीवर केंद्र सरकारचं अपयश कबूल केलं आहे.

बजेटमध्ये महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय- संजय राऊत अर्थसंकल्पाचा डोलारा महाराष्ट्रावर अवलंबून असताना बजेटमध्ये राज्याला काहीही मिळाले नसल्याची टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केलीय. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. बजेटचा डोलारा महराष्ट्रावर अवलंबून आहे. पण, बजेटमध्ये राज्यासाठी काहीही विशेष तरतूद नाही. राज्याची निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा तसे हे दिल्लीतील बाजीराव आहेत. आकडे येत असतात ते किती खरे हे 6 महिन्यांनी समजते. आर्थिक थापा बंद करायला हव्यात. नाशिक व नागपुरात भाजपची सत्ता असल्यानं मेट्रोसाठी निधी दिला, हे पटणारं नाही. यापुढं त्या शहरात त्यांची सत्ता राहणार नाही. मुंबईची मेट्रो का अडकून ठेवलीय? जमीन केंद्राची आहे म्हणतात. पण, कुठून मंगळावरून जमीन आणलीय का? असे सवाल राऊत यांनी केंद्राला विचारले आहे. शेतकऱ्यांचे ऐका जरा. भांडवलदारांसाठी हे कायदे बनवलेत. काही राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेवून निधी वाटप केले आहे का? देशाचे बजेट की पक्षाचे बजेट होते, असा प्रश्न यावरुन उपस्थित होत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील सेस वाढवला या प्रश्नावर पेट्रोल हजार रूपये करायचे असेल त्यांना असा टोलाही राऊत यांनी लगावला आहे.

अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रावर अन्याय : हसन मुश्रीफ केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र सरकारवर अन्याय झाल्याची टीका राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. केंद्राला 38 हजार कोटी GST चे देणे आहेत, परंतु ते न देता विरोधी राज्यांना त्रास देण्याचं काम सुरु आहे. राज्यांच्या निवडणुकीचा राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. बजेटमधून महाराष्ट्राला मेट्रोला निधी सोडला तर काहीच मिळाले नाही, असं हसन मुश्रीफ कोल्हापुरात म्हणाले.

बजेटमध्ये खासगीकरणाला महत्त्व, सर्वसामान्य दुर्लक्षित : अनिल देशमुख "हा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये सर्वसामान्यांना दुर्लक्षित केलं आहे. तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पण पुसली आहेत. त्यांच्या बाबतीत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अर्थसंकल्पात खासगीकरणाला महत्त्व दिसते. खरंतर बजेटमधून सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल वाटलं होतं पण तसं झालं नाही," अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अर्थसंकल्पावर दिली.

देशाची संपत्ती विकण्याशिवाय कोणताही मुद्दा बजेटमध्ये नाही : मनीष तिवारी काँग्रेस प्रवक्ते आणि खासदार मनीष तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे की, "जीडीपीमध्ये 37 महिन्यांमधील घसरण आहे याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात झाला नाही. 1991 नंतर हे सर्वात मोठं संकट आहे. देशाची मौल्यवान संपत्ती विकण्याशिवाय बजेटमध्ये कोणत्याही मुख्य मुद्द्यावर लक्ष दिलेलं नाही. अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ नका, केवळ देशाची मौल्यवान संपत्ती विका हाच मुख्य मुद्दा आहे.

सहा स्तंभांवर आधारित अर्थसंकल्प - अशोक चव्हाण आजचा केंद्रीय अर्थसंकल्प आणि मोदी सरकारची एकंदर आर्थिक धोरणे खालील सहा स्तंभांवर आधारित आहेत, असं मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. १) निवडक भांडवलदारांचा आर्थिक विकास २) शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची शारीरिक व आर्थिक पिळवणूक ३) विधानसभा निवडणूक केंद्रीत निवडक विकास ४) मनुष्यबळाचे खच्चीकरण ५) अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त आणि नष्ट करण्याची पुनरावृत्ती ६) कमाल आश्वासने किमान कामगिरी