Budget 2021 : विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांवर योजनांची खैरात, महाराष्ट्रासाठी काय?

Union Budget 2021: कोरोना काळात मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आज अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून 'आर्थिक डोस' देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा 30 लाख कोटी रुपयांचा होता.

नवी दिल्ली: आज दशकातील पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपला सलग तिसरा अर्थसंकल्प मांडत आहेत. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे, शहरांचा विस्तार यावर भरीव तरदूत करण्यात आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोरोना काळात मंदीचं सावट आलेल्या अर्थसंकल्पाला त्यानिमित्ताने 'आर्थिक लस' देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं करण्यात येईल.

अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे - 

• यावरषी 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचं आरोग्य बजेट.
• पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• वेगवेगळ्या नव्या आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद.
• डीएफआयसाठी 3 वर्षांकरता 2 लाख कोटींची तरतूद.
• देशभरात 7 मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
• 15 वर्ष जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी.
• कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1 लाख 78 हजार कोटींचा निधी.
• दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये गॅस पाईपलाईनचा विस्तार करणार.
• मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64 हजार कोटींचा निधी.
• रेल्वेसाठी 1 लाख 10 हजार 55 कोटींचा विक्रमी निधी.
• मेट्रो शहरात मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारणार.
• नाशिक मेट्रोसाठी 2 हजार कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची तरतूद. महराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा.
• सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी.
• विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा.
• केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगालवर योजनांची खैरात.
• मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणार.
• सरकारी बँकांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची गुतवणूक.
• गहू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 75 हजार 60 कोटी रुपयांच्या मदतीची तरतूद.
• शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणा.
• विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49 वरुन 74 टक्क्यांवर.
• अर्थसंकल्प वाचन सुरु असताना शेअर बाजारात उसळली.
• यावर्षी एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येणार.
• केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी 65 हजार कोटींची तरतूद.
• पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलीगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा.
• लहान सिंचन प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.