Budget 2021 | महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याची विरोधकांची टीका; तर दिलासा देणारा अर्थसंकल्प, भाजपची प्रतिक्रिया

Union Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून सडकून टीका करण्यात आली तर सत्ताधाऱ्यांनी बजेटचं स्वागत केलं. जाणून घेऊया कोण काय म्हणालं?

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामुळे नोकरदारांचा भ्रमनिरास झाला. बजेटमध्ये करातून अतिरिक्त सूट मिळाली नाही की टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. या बजेटमध्ये केवळ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक घोषणा करण्यात आली. या अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून सडकून टीका करण्यात आली तर सत्ताधाऱ्यांनी बजेटचं स्वागत केलं. जाणून घेऊया कोण काय म्हणालं?

अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रावर अन्याय : हसन मुश्रीफ केंद्राच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र सरकारवर अन्याय झाल्याची टीका राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे. केंद्राला 38 हजार कोटी GST चे देणे आहेत, परंतु ते न देता विरोधी राज्यांना त्रास देण्याचं काम सुरु आहे. राज्यांच्या निवडणुकीचा राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. बजेटमधून महाराष्ट्राला मेट्रोला निधी सोडला तर काहीच मिळाले नाही, असं हसन मुश्रीफ कोल्हापुरात म्हणाले.

बजेटमध्ये खासगीकरणाला महत्त्व, सर्वसामान्य दुर्लक्षित : अनिल देशमुख "हा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये सर्वसामान्यांना दुर्लक्षित केलं आहे. तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पण पुसली आहेत. त्यांच्या बाबतीत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. अर्थसंकल्पात खासगीकरणाला महत्त्व दिसते. खरंतर बजेटमधून सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल वाटलं होतं पण तसं झालं नाही," अशी प्रतिक्रिया राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अर्थसंकल्पावर दिली.

अर्थसंकल्प देशाचा होता की पक्षाचा? : संजय राऊत बजेटमध्ये महाराष्ट्र शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. बजेटचा डोलारा महाराष्ट्रावर अवलंबून आहे पण अर्थसंकल्प आम्हाला निराशा करणारा आहे. खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा, तसे हे दिल्लीतील बाजीराव आहेत. आकडे येत असतात, ते किती खरे हे सहा महिन्यांनी समजते. आर्थिक थापा बंद करायला हव्यात. नाशिक आणि नागपुरात भाजपची सत्ता असल्याने मेट्रोसाठी निधी दिला, हे पटणारं नाही. यापुढे त्या शहरात त्यांची सत्ता राहणार नाही. मुंबईची मेट्रो का अडकून ठेवली आहे? जमीन केंद्राची आहे म्हणतात, मंगळावरून जमीन आणलीय का? शेतकऱ्यांचे ऐका जरा. भांडवलदारांसाठी हे कायदे बनवले आहेत. काही राज्यांच्या निवडणुका लक्षात घेऊन निधी वाटप केले आहे का? देशाचे बजेट की पक्षाचे बजेट होते? सरकारला पेट्रोल हजार रुपये करायचे असेल त्यांना, अशा शब्दात शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.

देशाची संपत्ती विकण्याशिवाय कोणताही मुद्दा बजेटमध्ये नाही : मनीष तिवारी काँग्रेस प्रवक्ते आणि खासदार मनीष तिवारी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये लिहिलं आहे की, "जीडीपीमध्ये 37 महिन्यांमधील घसरण आहे याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात झाला नाही. 1991 नंतर हे सर्वात मोठं संकट आहे. देशाची मौल्यवान संपत्ती विकण्याशिवाय बजेटमध्ये कोणत्याही मुख्य मुद्द्यावर लक्ष दिलेलं नाही. अर्थव्यवस्थेला पुढे नेऊ नका, केवळ देशाची मौल्यवान संपत्ती विका हाच मुख्य मुद्दा आहे.

सर्वांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प : चंद्रकांत पाटील हे बजेट आनंद देणारं आहे. कोरोनामुळे आर्थिक गाडा खाली उतरला असताना तो गाडा रुळावर आल्याचं स्पष्ट होतं. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवली. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याचं आश्वासन बजेटमध्ये आहे. अर्थसंकल्पावर देशाची आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावर भर दिला आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी 40 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय नाशिक, नागपूर मेट्रोसाठी निधी दिला आहे. मध्यमवर्गीयांना, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देणारं बजेट आहे. एकूणच सर्वांनाच दिलासा देणारं बजेट आहे, असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हणाले. तसंच काही राज्यांतील विकास अनेक वर्षे प्रलंबित आहे, तिथे पैसे जास्त देणे ही निवडणुकांसाठी केलेली गुंतवणूक म्हणता येणार नाही," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

विरोधकांचं तोंड बंद करणारा अर्थसंकल्प : देवेंद्र फडणवीस हा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प आहे. कृषी क्षेत्रातील आर्थिक तरतूद ही 2013-14 च्या तुलनेत पाच पटीने वाढलेली बघायला मिळेल. विरोधकांचं तोंड बंद करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, कारण कृषी उत्पन्न बाजार समिती मजबूत करण्याचे काम या अर्थसंकल्पात करण्यात आलं आहे, शेतकऱ्यांना दुपटीपेक्षा जास्त हमीभाव या अर्थसंकल्पात देण्यात आला आहे. असंघटित कामगारांबाबत क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य व्यवस्थेसाठी मोठा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 5.50 लाख कोटी हे पायाभूत सुविधांवर खर्च करायचे बजेटमध्ये ठरवले आहे. या अर्थसंकल्पामुळे एक कोटी रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत, असं असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

संबंधित बातम्या