Kerala High Court : "अविवाहित मातेचे मूलही देशाचा नागरिक, पालक म्हणून जन्म दाखल्यावर फक्त आईचे नाव लिहिण्याचा अधिकार"

एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या कागदपत्रांमध्ये वडिलांचे नाव न लिहिण्याचा अधिकार आहे. अविवाहित माता आणि बलात्कार पीडितांच्या मुलांना होत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन केरळ उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

Kerala High Court

Kerala High Court : केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या ओळखीच्या कागदपत्रांमध्ये वडिलांचे नाव न लिहिण्याचा अधिकार आहे. अविवाहित माता आणि बलात्कार पीडितांच्या मुलांना होत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्याचे पालक म्हणून केवळ आईच्या नावानेच प्रमाणपत्र जारी करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

महाभारतातील कर्णाचे दिले उदाहरण

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी महाभारतातील कर्णाचा संदर्भ देत म्हटले की, "आम्हाला असा समाज हवा आहे, ज्यामध्ये कर्ण नसावा. जो आपल्या जीवनाला शिव्या देतो. त्याला त्याच्या आई-वडिलांचे नाव माहित नसल्यामुळे अपमानाला सामोरे जावे लागेल. न्यायालयाने जन्म प्रमाणपत्रातून वडिलांचे नाव काढून टाकण्याचे आणि पालक म्हणून फक्त आईचे नाव असलेले प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले.

अविवाहित आईच्या मुलाला मूलभूत अधिकार

न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, अविवाहित आईचे मूलही आपल्या देशाचे नागरिक आहे आणि त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे कोणीही उल्लंघन करू शकत नाही. आपल्या संविधानात या अधिकारांची हमी देण्यात आली आहे. ती केवळ अविवाहित आईचीच नाही तर या महान भारत देशाचीही आहे. कोणताही अधिकारी त्यांची गोपनीयता, सन्मान आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कमी करू शकत नाही, असे झाल्यास न्यायालय त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करेल.

गोपनीयतेच्या अधिकारावर तुमच्या बाजूने विचार करा 

न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, अशा व्यक्तीच्या मानसिक त्रासाची कल्पना जशी कोणीतरी तुमच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करत आहे तशीच केली पाहिजे. जरी काही प्रकरणांमध्ये हे जाणूनबुजून केले जाते, तर काहींमध्ये ते चुकून केले जाऊ शकते. मात्र राज्याने नागरिकांच्या सर्व हक्कांचे रक्षण केले पाहिजे. अन्यथा त्यांना अकल्पनीय मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही आदेश दिले आहेत

सर्वोच्च न्यायालयाने, ABC Vs राज्य (NCT दिल्ली), भारत सरकार या खटल्यादरम्यान, देशातील सर्व मुख्य जन्म आणि मृत्यू निबंधकांना पत्र पाठवून जन्म नोंदीमध्ये एकल पालकांचे नाव लिहिण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष मागणीनुसार इतर पालकांच्या नावाचा स्तंभ वगळण्यात यावा. जन्म प्रमाणपत्र, ओळखपत्र आणि इतर कागदपत्रांमध्ये एकट्या आईचे नाव समाविष्ट करणे हा एखाद्या व्यक्तीचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या