देशभरात 'आरे वाचवा'चा एल्गार; आरेतील मेट्रो कारशेडला वाढता विरोध, पर्यावरणवाद्यांची निदर्शनं

Aarey Protest : आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या विरोधाचं देशभर वारं. आरे वाचवा मोहिमेसाठी आज मुंबईसह, नागपूर, वाराणसी हैदराबादमध्येही पर्यावरणवाद्यांची निदर्शनं. आम आदमी पक्षही आरे मेट्रो कारशेडविरोधात मैदानात उतरला आहे.

Aarey Protest

Aarey Protest : मेट्रो आरे कारशेडच्या (Metro Car Shed Project) कामावरची स्थगिती गुरुवारी राज्य सरकारनं उठवल्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यसह देशभरात पुन्हा एकदा आरे वाचवा मोहीमेला सुरुवात झाली. आरे मेट्रो कारशेडला विरोध करणारे आंदोलन आणखी तीव्र झालं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आम आदमी पार्टी पक्षानं देखील पुढाकार घेतला असून आरे वाचवण्यासाठी (Aarey Car Shed) आंदोलनात उतरला आहे. एकीकडे पर्यावरणप्रेमी, प्राणीप्रेमी आणि त्यात राजकीय विरोधी पक्षसुद्धा आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. केवळ मुंबईच (Mumbai) नाहीतर नागपूर (Nagpur), वाराणसी (Varanasi), हैदराबादसारख्या प्रमुख शहरांत पर्यावरण प्रेमींनी राज्य सरकारच्या भूमिकेविरोधात एल्गार पुकारला आहे. 

मुंबईत पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधामुळे आणि राजकीय कुरघोडीत अडकलेल्या आरे कारशेडचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आरे कारशेडवरील स्थगिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उठवली. पर्यावरणाच्या कारणामुळे ठाकरे सरकारनं आरे कारशेडचं काम थांबवलं होतं. त्यानंतर कांजूरमार्ग इथं कारशेड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर मेट्रो कारशेडचा वाद न्यायालयात पोहोचला होता. पण महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि शिंदे-फडणवीस सरकार येताच आरेमध्ये पुन्हा कारशेड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता आरे कारशेडला घातलेली स्थगिती अधिकृतपणे उठवल्यानं तांत्रिक अडचण दूर झाली आहे. त्यामुळे आरेमध्ये कारशेडचं बांधकाम पुन्हा सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

शिवसेनेचा सुरुवातीपासून विरोध 

आरेतील वृक्षतोड आणि मेट्रोच्या कारशेडला शिवसेनेने पहिल्यापासून विरोध केला आहे. वृक्षतोडीवरुन आदित्य ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेनं आक्रमक भूमिका घेतली होती. सत्तेत आल्यावर आरेला जंगल घोषीत करणारच, असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी तत्कालीन भाजप सरकारला इशारा दिला होता. आरे मेट्रो कारशेडप्रकरणी हायकोर्टानं हिरवा कंदील दाखवत कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्याचा आदेश येताच रात्रीत आरे कॉलनीमध्ये वृक्षतोड करण्यात आली होती. वृक्षतोडीला सुरुवात होताच पर्यावरणप्रेमींकडून तीव्र विरोध केला होता. तसंच या विरोधात नागरिकांनी आंदोलनंही केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याआधीच झाडे तोडल्याने नागरिकांनी राज्य सरकार, मेट्रो प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला होता.

आरेमधील मेट्रो कारशेडचा वाद 

मुंबई महापालिका जी गेली 30 वर्षे शिवसेनेच्याच ताब्यात आहे, त्याच महापालिकेतल्या वृक्ष प्राधिकरणाने आरे येथील झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. इतकेच नव्हे तर याबाबत परवानगीचे पत्रही महापालिकेने मेट्रो प्राधिकरणाला दिलं. वृक्ष प्राधिकरण समितीत ही मंजुरी दिली जात असताना बराच गोंधळ झाला, या गोंधळातच ही मंजूरी दिली गेली. त्यानंतर एका रात्रीत 'आरे'मध्ये मेट्रो कारशेडच्या बांधणीसाठी 2700 झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. झाडांची कत्तल करण्यास रात्रीच्या काळोखाचा आधार घेण्यात आला होता. सामान्य जनतेला आणि पर्यावरणप्रेमींना ही बाब लक्षात येताच त्यांनी 'आरे'कडे धाव घेतली आणि मोठं जनआंदोलन सुरु झालं.

ठाकरे सरकानं कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी दिली होती स्थगिती 

ठाकरे सरकार आल्यानंतर कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरेतील मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पाच सदस्यीय समिती नेमून आरेऐवजी कारशेडसाठी दुसरी जागा निवडण्यास सांगितलं होतं. या समितीपुढे कांजुरमार्ग आणि इतर जागांसोबतच आरेपासून अवघ्या एक किमी अंतरावर असणाऱ्या रॉयल पामच्या जागेचा देखील पर्याय होता. आरेतील कारशेडला विरोध होत असताना रॉयल पामने काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्या पत्रामध्ये मेट्रो कारशेडसाठी रॉयल पामचा विचार करण्यात यावा, असं लिहिण्यात आलं होतं. असंच आणखी एक पत्र रॉयल पामने आरे संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या वनशक्ती या संस्थेलाही पाठवलं होतं. त्यामुळे रॉयल पाम या खाजगी विकासकानं मेट्रो कारशेडसाठी 30 ते 60 एकर जागा देण्याची तयारी दर्शविली.