डिजिटल न्यूज पोर्टल, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर आता केंद्र सरकारचा अंकुश!

तरुणाईत लोकप्रिय असणाऱ्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्र सरकारने नियंत्रण ठेवायचे ठरवले आहे. त्याचसोबत बातम्या आणि चालू घडामोडींवर भाष्य करणाऱ्या डिजिटल मीडियाही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अख्यत्यारित येणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने बुधवारी एक परिपत्रक काढलंय.

मुंबई: नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम, हॉटस्टार यासारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मला ग्राहकांची पसंती वाढत चालली आहे. कोरोनाच्या काळात तर अनेक चित्रपट याच प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाले. परंतु या प्लटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या कंटेन्टवर कोणताच अंकुश नसल्याची तक्रार वारंवार येत होती. याची दखल आता केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्र सरकारने याबाबत एक परिपत्रक काढले असून या नियमानुसार ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर आता केंद्राच्या माहिती आणि प्रसारण खात्याची नजर असणार आहे. ऑडिओ, व्हिडीओ यासोबतच चालू घडामोडीवर भाष्य करणाऱ्या आणि बातम्या देणाऱ्या डिजिटल चॅनेल्सवरही आता केंद्र सरकारच्या कक्षेत येणार आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून सरकार अशा प्रकारचा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. त्यासंबंधीचे परिपत्रक आता केंद्र सरकारने काढले आहे.

या आधी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणारा कंटेन्ट हा सेन्सॉर बोर्डच्या कक्षेबाहेर होता. या कलेला कोणतेही बंधन नसल्याने कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने त्याचे अनेकांनी स्वागत केले होते. कोणत्याही सरकारला अशा प्रकारच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण असावे असे वाटत असते.

बातम्या आणि चालू घडामोडीच्या माहितीवरही नियंत्रण केंद्र सरकारने आता ओटीटी प्लॅटफॉर्म सोबतच चालू घडामोडींची माहिती आणि बातम्या देणाऱ्या ऑनलाईन मीडियावरही नियंत्रण ठेवायचे ठरवले आहे. अनेक प्रकारच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य करणाऱ्या ऑनलाईन मीडियाची यामुळे चांगलीच गोची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आतापर्यंत ओटीटी प्लॅटफॉर्म हे आयटी मंत्रालयाच्या अख्यत्यारित होते. त्यामध्ये केवळ पॉर्नोग्रॅफिक कंटेन्ट आहे का ते तपासले जायचे. केंद्र सरकारच्या नव्या परिपत्रकानुसार आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणारा कंटेन्ट हा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अख्यत्यारित येणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रावरचे सरकारचे नियंत्रण हे अधिक व्यापक होणार हे स्पष्ट झालं आहे.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर यापुढे प्रदर्शित होणारे चित्रपट वा इतर कंटेन्टला सेन्सॉर बोर्डच्या नियमाप्रमाणे प्रदर्शनापूर्वी प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल की नाही हे अद्याप अस्पष्ट आहे. सरकारच्या या नव्या नियमावलीमुळे कलाकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येणार आहेत त्यामुळे याला विरोध होण्याची शक्यता अधिक आहे.

महत्वाच्या बातम्या: