राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे बहु-विद्याशाखीय शिक्षणाला चालना मिळणार; मुंबई विद्यापीठातील कार्यशाळेत तज्ज्ञांचं मत

National Education Policy: शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दीष्टानुसार, श्रेयांक-आधारित प्रणाली, संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देऊन विद्यापीठांना मार्गक्रमन करावं लागणार आहे.

National Education Policy

National Education Policy: देशासंह राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे बहु-विद्याशाखीय शिक्षणाला चालना मिळणार आहे. या शैक्षणिक धोरणामुळे उच्च शिक्षणात आमुलाग्र बदल होणार असल्याचं मत मुंबई विद्यापीठात आयोजित केलेल्या एकदिवसीय कार्यशाळेत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची सर्वात जमेची बाजू ही या धोरणाची लवचिकता आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दीष्टानुसार, श्रेयांक-आधारित प्रणाली, संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देऊन विद्यापीठांना मार्गक्रमन करावं लागणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्याला गुणवत्तापुर्वक शिक्षण मिळावं यासाठी शासन आग्रही असून राज्यातील अधिकाधिक महाविद्यालयांना मानांकनासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे.

मागील वर्षभरात 363 महाविद्यालयांनी मानांकनाची प्रक्रिया पूर्ण केली असून 240 महाविद्यालयांनी स्वयं मूल्यांकन अहवाल सादर केले आहेत. त्याचबरोबर राज्यात 157 स्वायत्त महाविद्यालयं असून नुकतंच 25 महाविद्यालयांना अधिकारप्रदत्त महाविद्यालयांचा दर्जा देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारनं उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 2088 पदं भरण्यास परवानगी दिली होती. सद्यस्थितीत त्यातील 697 पदं भरण्यात आली आहेत. तर जवळपास 700 पदं भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी दिली आहे

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी म्हणाले की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची सर्वात जमेची बाजू ही या धोरणाची लवचिकता आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दीष्टानुसार श्रेयांक- आधारित प्रणाली, संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना देऊन विद्यापीठाना मार्गक्रमन करावे लागणार आहे.

राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे यशस्वी वाटचाल  करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला जात असून राज्य शासन आणि शिखर संस्थाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्य प्रगतीपथावर असल्याचे तंत्र शिक्षण संचालक प्रा. विनोद मोहितकर यांनी सांगितले.

'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा'वर राष्ट्रीय परिषद 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झालेल्याला यावर्षी जुलैमध्ये 3 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतील प्रगती मैदानावर एनईपीवर आधारित एनईपीवर राष्ट्रीय परिषदेचं जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात आयोजन करण्यात आलं आहे. त्याला देशभरातील विविध राज्यांतील विद्यापीठांचं कुलगुरु, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. राज्य सरकारकडून या कार्यक्रमात राज्यातील एनईपी धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत माहितीचं सादरीकरण केलं जाणार आहे. तसेच अन्य राज्यांच्या अंमलबजावणीतील नाविन्यपूर्ण गोष्टींचीही यात देवाण-घेवाण होणार आहे.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :