PAN 2.0 : केंद्रानं मंजुरी दिलेला पॅन 2.0 प्रकल्प नेमका काय? जाणून घ्या वैशिष्ट्ये, प्राप्तिकर विभागाचा नेमका उद्देश काय?
PAN 2.0 : केंद्र सरकारनं परमनंट अकाऊंट नंबर(पॅन) 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यासाठी 1435 कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने प्राप्तिकर विभागाच्या परमनंट अकाऊंट नंबर(पॅन) 2.0 प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. नागरिकांना पॅन आणि टॅन यांचा वापर अधिक सोपा आणि कार्यक्षम बनवून ते जारी करण्याची आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची प्रक्रिया सुविहित आणि आधुनिक करण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेला पॅन डेटाबेस 78 कोटी पॅन आणि 73.28 लाख टॅनचा असून विविध प्रकारचे मंच/ पोर्टल्स एकीकरण करण्यावर आणि पॅन/ टॅन धारकांना कार्यक्षम सेवा देण्यावर भर देत करदात्यांच्या गरजांची पूर्तता करणारा पॅन 2.0 प्रकल्प आहे. सध्या पॅन-संबंधित सेवा, ई-फायलिंग पोर्टल, यूटीआयआयटीएसएल पोर्टल आणि प्रोटिअन ई-जीओव्ही पोर्टल या तीन वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर विस्तारलेल्या आहेत.
पॅन 2.0 च्या अंमलबजावणीमुळे या सर्व सेवा एका, एकीकृत पोर्टलमध्ये एकत्रित होणार आहे. पॅन 2.0 हा एक मंच आहे. पॅन आणि टॅनशी संबंधित अर्ज, अद्यतनीकरण, सुधारणा, आधार-पॅन लिंकिंग, पुन्हा प्रदान करण्याच्या विनंत्या आणि अगदी ऑनलाईन पॅन वैधताकरण यांसह विविध मुद्दे/ प्रकरणे यांची सर्वसमावेशकतेने हाताळणी करणार आहे. पॅन 2.0 प्रकल्पाद्वारे प्रक्रिया सोपे करण्याचा, विलंब टाळण्याचा आणि तक्रार निवारण यंत्रणेत सुधारणा करण्याचा प्राप्तिकर विभागाचा प्रयत्न आहे.
पॅन 2.0 प्रकल्प डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी संलग्न होण्याच्या दिशेने देखील एक महत्त्वाचे पाऊल मानलं जातंय. विनिर्दिष्ट सरकारी एजन्सींच्या सर्व डिजिटल सिस्टीमसाठी पॅन एक सामाईक ओळखकर्ता म्हणून प्रस्थापित करताना तो पर्यावरण-स्नेही कागदविरहित प्रक्रियांवर भर देणारा आहे.
पॅन 2.0 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
नागरिकांची हाताळणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पॅन/टॅन संबंधित सर्व सेवांसाठी एकच पोर्टल.
कागदपत्रे कमी करण्यासाठी पर्यावरण-स्नेही कागदविरहित प्रक्रियांवर भर.
जलद प्रक्रिया कालावधीद्वारे पॅन मोफत जारी केले जाईल
पॅन डेटा व्हॉल्टसह वाढीव सुरक्षा उपायांच्या माध्यमातून वैयक्तिक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय आकडेवारीचे संरक्षण केले जाईल.
वापरकर्त्यांच्या समस्या आणि प्रश्नांचे निरसन करण्यासाठी एक समर्पित कॉल सेंटर
जलद सेवा वितरण, प्रभावी तक्रार निवारण आणि संवेदनशील डेटाचे उत्तम संरक्षण सुनिश्चित करून करदात्यांचा या सेवेच्या वापराचा एकंदर अनुभव सुधारण्यासाठी या अद्ययावतीकरणाची रचना केली आहे.
या प्रकल्पामुळे वापरकर्त्यांना पॅन/टॅनसाठी ऑनलाईन अर्ज करणे, त्यांचे तपशील अद्ययावत करणे आणि पॅन माहिती डिजिटल पद्धतीने प्रमाणित करणे सोपे होईल.
या प्रक्रियांचे एकत्रीकरण करून आणि पुनर्अभियांत्रिकी करून, प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांसाठी एक अखंड, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक प्रणाली निर्माण करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
