भांडुप येथील ड्रीम मॉल मधील सनराईज कोविड हॉस्पिटलला लागलेल्या आगीत 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हे रुग्णालय कोविडच्या रुग्णांसाठी असे स्वतंत्र रुग्णालय होते, येथे केवळ कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार होत होते. रुग्णालयाला लागणाऱ्या आगी आता नवीन राहिल्या नाहीत. भांडुपच्या या घटनेत आग मात्र थेट रुग्णालयाला न लागता दुसरीकडे लागली आणि मग ती या रुग्णालयात पसरली असल्याचं सांगण्यात येत आहे, सत्य काय ते चौकशीअंती बाहेर येईलच. मात्र अशा पद्धतीने रुग्णालयांना आगी लागणे हा प्रकार खूप दुर्दैवी असून यामुळे निरपराध रुग्णांचे बळी जात असल्याने रुग्णालयातील सुरक्षिततेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रुग्णालयात रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतो उपचार घेऊन बरे होऊन घरी जाऊ अशी त्याला आणि त्याच्या नातेवाईकाला अपेक्षा असते मात्र येथे आजार राहिला बाजूला आणि भलत्याच कारणाने जीव गमविल्याचे दुःख त्यांच्या नातेवाईकांसाठी खूप वेदनादायी आहे. दोन महिन्यापूर्वी भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नवजात  शिशु अतिदक्षता विभागात आग लागल्यामुळे दहा बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. ही घटना ताजी असतानाच आणखी एका रुग्णालयाला लागलेल्या आगीची दुर्घटना घडली आणि प्रशासनाने पुन्हा एका आगीची चौकशी करण्याचे आदेश बहाल केले. 


दरवेळी अशा घटना घडल्या की चौकशी लागते हे नवीन नाही, त्याच प्रमाणे ह्या रुग्णालयाला आगी लागण्याचे आता नवीन राहिलेले नाही. हे प्रकार थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलवी लागणार आहेत. पुन्हा एकदा राज्यातील सर्व रुग्णालयांचे फायर आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे फर्मान जाहीर होईल. त्याप्रमाणे संबंधित यंत्रणा काम करतील. देशात आणि राज्यात अशा घटना घडत असल्याचे माहिती असताना अजून किती काळ चौकशी आणि कागदोपत्री फायर ऑडिट यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. यापूर्वी या विषयावर अनेकवेळा चर्चा आणि तज्ञांचे मंथन झाले आहे.  भंडारा येथील दुर्घटनेनंतर शासनाने जनतेसाठी नाही परंतु स्वतःच्याच अभ्यासाकरिता एक श्वेतपत्रिका बनवली पाहिजे. त्यामध्ये राज्यातील शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयाची, दवाखान्याची काय अवस्था याचा लेखा-जोखा मांडून कोणत्या रुग्णालयात कोणत्या गोष्टीची गरज आहे याचा प्राधान्यक्रम ठरवला पाहिजे. सध्या आहे त्या परिस्थितीत उत्तम काम कसे करता येईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे अनेक कायदे आहेत, कायद्याचा बडगा उगारण्यापेक्षा नागरिकांना उपचार देणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वच ' स्टेक होल्डरना ' विश्वासात घेऊन आता तरी सरकारी यंत्रणेने राज्यातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर अंकुश राहील अशी कणखर व्यवस्था उभी केली पाहिजे.  वाढत्या कोविड  संसर्गामुळे विविध इमारती किंवा वास्तूंमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात  सनराईज हॉस्पिटल सारख्या  फिल्ड रुग्णालयांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. त्याचा वेळच्यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखाजोखा बघितला पाहिजे. हे फक्त काम प्रशासनावर ढकलून चालणार नाही तर जे अशा पद्धतीने रुग्णालये चालवत आहेत त्यांनी स्वतः काही शिस्त लावून घेतली पाहिजे.   


ड्रीम मॉलमध्ये लागलेल्या आगीमुळे सनराईज रुग्णालयातील रुग्णांच्या झालेल्या मृत्यूंची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेतली असून प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन त्यांनी पाहणीही केली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत जाहीर केली त्याचप्रमाणे अशा रीतीने राज्यभरात ज्या मॉल्स किंवा इतर वास्तूंमध्ये कोविड  रुग्णांच्या उपचारासाठी रुग्णालये सुरु आहेत त्या ठिकाणच्या अग्निसुरक्षेची तपासणी तात्काळ करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, यासंदर्भात ज्यांनी दुर्लक्ष व दिरंगाई केली अशा सर्व जबाबदार लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. 


रुग्णालयांना आग लागण्याचे प्रकार नने नाही, पण त्यातून आपण काहीच बोध घेत नाहीत, हे मात्र खरं आहे. 31 ऑगस्ट 2019, ला इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय येथे मध्यरात्री त्या रुग्णालयातील नवजात शिशु अतिदक्षता विभागात मध्यरात्री आग लागली होती. मात्र त्यावेळी कर्तव्यावर असणाऱ्या अधिपरिचारिका यांनी प्रसंगावधान राखून धाडस दाखवीत जीवाची पर्वा न करता 9 नवजात शिशुना बाहेर काढण्यात यश मिळविलं होतं. हे सर्व शिशु 1 ते 15 दिवसाच्या आतील होते. 28 सप्टेंबर 2020 रोजी कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालय सीपीआर (छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय) येथील ट्रामा केअर विभागामध्ये  पहाटे आग लागली. ही आग शॉर्टसर्किटने लागल्याचे त्यावेळी सूत्रांनी सांगितले होते. या वार्डमध्ये 16 रुग्ण होते. त्यांना तातडीने इतरत्र हलविण्यात आल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. वैद्यकीय तसेच अन्य साहित्याचे काही प्रमाणामध्ये नुकसान झाले. 21 नोव्हेंबर 2020 ला नायर रुग्णालयाच्या ओपीडी विभाग असलेल्या इमारतीला  संध्याकाळी भीषण आग लागली. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर इलेक्ट्रिक्ट डक्टमध्ये ही आग लागली. आगीची माहिती मिळताच 3 फायर इंजिन, 2 जेट, एडीएफओ रुग्णालयाच्या दिशेला रवाना झाले. या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्नीशमन दलाच्या जवानांना यश आलं. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. 13 ऑक्टोबर 2020 रोजी मुंबईतील मुलुंड येथील अॅपेक्स रुग्णालयात सोमवारी सायंकाळी 6.20 च्या सुमारास आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली. प्रसंगावधान राखत रुग्णालयातील सर्व 40 रुग्णांना तातडीने जवळच्या अन्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.


याप्रकरणी मुंबई शहराच्या कोरोना मृत्यू विश्लेषण समितीचे अध्यक्ष आणि केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी सांगितले की "खरं तर हे नर्सिंग होम आणि रुग्णालये चालविणाऱ्या व्यस्थपणाने  'स्वयंसुरक्षिततता' अंगिकारली पाहिजे. एखादी दुर्घटना होते मागे पुन्हा त्याच गोष्टी सुरु होतात. भांडुपच्या घटनेत नेमकं काय घडला हे माहित नाही पण एकंदरच सर्व रुग्णालय व्यवस्थापनाने नियमित या गोष्टीची देखभाल केली पाहिजे. मुंबई सारख्या शहरात जे काही नियम आहे ते सगळे पाळणे शक्य होत नसले तरी महत्त्वाचे काही नियम आहे ते पाळलेच पाहिजे. रुग्णालयात बाहेर जाण्याचा रस्ता व्यवस्थित हवा, वर्दळ कमी राहील याची काळजी घ्यावी. त्याचप्रमाणे एखादे इलेक्ट्रिकलचे नवीन उपकरण आणल्यानंतर ते रुग्णालयात असणाऱ्या विजेवर चालू  शकेल की नाही याची खातरजमा करावी मगच ते बसवावे. तसेच आग प्रतिबंधक यंत्रणा व्यवस्थित आहे ना याचे प्रात्यक्षिक दरवर्षीं करून त्याचे रुग्णालयातील स्टाफ ट्रेनिंग दिले पाहिजे. या गोष्टी आहेत सध्या पण यामुळे दुर्घटना घडणार नाही यासाठी मदत होते." 


जानेवारी 10 ला, 'त्या बाळांना 'हीच' श्रद्धांजली' या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात, हॉस्पिटल मधील अतिदक्षता विभागाला किंवा हॉस्पिटला आगी लागण्याचे प्रकार नवीन नाही. या आणि अशा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर ठरलेली चौकशी होतेच. दोषारोप होतात, राजकीय नेते एकमेकांवर आरोपाच्या फैरी झाडतात. तज्ञ आणि उच्चस्तरीय समितीची स्थापना होते. या समितीच्या अहवालाची वाट बघितली जाते. दोषी असेल त्याचं निलंबन.कंत्राटदाराची चूक असेल तर त्याला काळ्यायादीत टाकणे. पीडितीतांना शासनाकडून अर्थसहाय्य. सेफ्टी फायर ऑडिट, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट राज्यातील सगळ्याच रुग्णालयाचे करावे असे जाहीर होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया या भंडारा येथील दुर्घटनेनंतरही पार पडली. रुग्णालयांना आगी लागण्याच्या प्रकाराला खरोखरच आळा घालायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील रुग्णालयाचे सबलीकरण करावे लागणार आहे. आरोग्य व्यवस्था दुर्लक्षित किंवा त्या व्यवस्थेकडे ज्या गांभीर्याने पहिला पाहिजे तेवढं पाहिलं जात नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. हे आपण कोरोना काळातही पाहिलंय. राज्यातील सर्व खासगी आणि शासकीय व्यस्थेतील सर्व रुग्णालये (वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य सेवा संचालनालय, नगर विकास) यांचे दरवर्षी त्रयस्थ संस्थेकडून परीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट ) केले पाहिजे. या घटनेनंतर शासनाने कडक पाऊल उचलुन समाजामध्ये एक उदाहरण ठेवले पाहिजे कि यापुढे आरोग्य व्यस्थेतील ढिसाळ कारभार खपवून घेतला जाणार नाही मग ती संस्था खासगी असो कि शासकीय दोघांनाही नियम तितकेच कठोर आणि कडक असले पाहिजे. हीच 'त्या' बाळांना खरी श्रद्धांजली ठरेल. असं निरीक्षण नोंदवलं होतं. 


रुग्णालयात असे प्रकार  राज्यात कुठे घडू नये यासाठी  फायर ब्रिगेड विभागाच्या मदतीने एका स्वत्रंत विभाग बनविला जाण्याची गरज आहे.  जो वर्षभर राज्यातील संपूर्ण खासगी आणि सरकरारी रुग्णालये, नर्सिंग होम यांच्या  देखभालीवर लक्ष ठेवून  वेळच्या वेळी सूचना देऊन सगळ्या लागणाऱ्या गोष्टी यांची वेळेतच पूर्तता करून  त्यांची अंमलबजावणी व्यस्थतीत होते के नाही यावर देखरेख करू शकेल. जर स्वतंत्र विभाग नसला तरी जिल्हा स्तरावर आणि शहर स्तरावर एखादा अधिकारी असेल तो या सगळ्या गोष्टी वेळच्या वेळी होत आहे कि नाही याची पाहणी करून संबधित वरिष्ठांना अहवाल देऊ शकेल. या अशा वारंवार घटना घडणं ह्या धोकादायक आहेत यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारलीच पाहिजे.


संतोष आंधळे यांचे आणखी काही महत्वाचे ब्लॉग :