>> संतोष आंधळे


संपूर्ण देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर देशातील डॉक्टर आणि (पॅरामेडिकल स्टाफ) त्यासोबत असणारे वैद्यकीय सहाय्यकांपासून ते आशा कर्मचारी जीवाची बाजी लावून काम करत आहेत. रुग्णांना उपचार देण्यापासून ते रुग्ण शोधण्याचं काम आरोग्य व्यवस्था करत आहेत. त्याचप्रमाणे घरोघरी जनजागृतीसोबत त्यांना समुपदेशन देण्याचं काम आरोग्य कर्मचारी करत आहेत. देशभरात या आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर देशातील विविध भागात हल्ले झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या. अनेक ठिकाणी अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावं लागत असून वेळप्रसंगी काही समाजकंटकांचे हल्ले झेलले आहेत. एवढंच कमी की काय तर रुग्णांना उपचार देता-देता जर एखाद्या डॉक्टर्सला या आजाराचा प्रादुर्भाव झाला आणि दुर्दैवी मृत्यू ओढावला तर त्याच्या वाट्याला सन्मानपूर्वक अंत्यविधीही येत नसल्याच्या घटना काही दिवसात घडल्या होत्या. मात्र केंद्र सरकारने डॉक्टर आणि (पॅरामेडिकल स्टाफ) यांच्याविरोधातील हिंसेबाबत अध्यादेश जारी केला असून आता डॉक्टर आणि त्यासोबत असणारे वैद्यकीय सहाय्यकांपासून ते आशा कर्मचारी भयमुक्त वातावरणात काम करू शकणार आहेत. यापुढे आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्याची गय केली जाणार नसून अशा हल्लेखोरांना सात वर्षांपर्यंतचा कारावास होणार असून हा गुन्हा अदखलपात्र असणार आहे.


21 एप्रिल रोजी 'त्या 'डॉक्टरांना' मरणाने छळले होते' या शीर्षकाखाली डॉक्टरची कशा प्रकारे अवहेलना केली जाते यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता. यामध्ये गेल्या सात दिवसात देशाच्या विविध प्रांतातील तीन डॉक्टर आपले कर्तव्य बजावत असताना धारातीर्थ झाले. रुग्णांना उपचार देत असताना त्यांना या रोगाची लागण झाली यात त्यांचे निधन झाले. मात्र या तीन डॉक्टरांच्या अंत्यविधीला समाजातील काही समाजकंटकांनी अडथळे निर्माण केले. पोलिसांची मदत घेऊन त्यांचे विधी पार पाडावे लागले होते.


या सर्व घटनेनंतर डॉक्टरांची शिखर संस्था असलेली इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) कडक भूमिका घेऊन या सर्व गोष्टीचा निषेध करण्याचे ठरवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपले गाऱ्हाणे मांडले होते. मात्र यानंतर आयएमएचे प्रमुख पदाधिकारी आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात सकारात्मक बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर केंद्र सरकारने डॉक्टराच्या हल्ल्याविरोधात देशपातळीवर अध्यादेश जारी केला. कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात आलाय.


संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध कायदा 1897, यामध्ये सुधारणा करत केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी केला असून, त्यान्वये आता आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास, दोषींना 6 महिन्यांपासून ते 7 वर्ष कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हा गुन्हा अदखलपात्र असून 30 दिवसाच्या आत पोलीस तपास करण्यात येईल. तसेच दोषींना 50 हजारांपासून ते 2 लाखाचा दंड ठोठावण्यात येईल. त्याप्रमाणे डॉक्टरांच्या क्लिनिक, हॉस्पिटलची नासधूस केल्यास त्या वेळेच्या बाजारभावाने त्या नुकसान भरपाईची किंमत असेल त्याच्या दुप्पट खर्च दोषींकडून वसूल करण्यात येईल.


कोरोनाच्या या काळात अनेक डॉक्टर्स आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना, पॅरा मेडिकल स्टाफला राहत्या ठिकाणी लोकांच्या टीकेला समोर जावे लागत आहे. काही ठिकाणी तर तुम्ही येथे राहू नका असा तगादा सुद्धा लावला जायचा. अनेक संकटावर मात करून आरोग्य कर्मचारी हा इमाने इतबारे सेवा देत आहे.


केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असून याचा आम्हाला आनंद होत असल्याची प्रतिक्रिया आयएमएचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवी वानखेडकर यांनी व्यक्त केली. ते स्वतः आज गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत उपस्थित होते. ते पुढे असेही म्हणतात की, "या अध्यादेशामुळे डॉक्टरांना काम करण्यासाठी एक नवी ऊर्जा मिळेल. यापूर्वी आम्ही काम करत होतोच आता आणखी आणि बिनधास्त काम करू."


तर, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे सांगतात की, "डॉक्टरांच्या हा हिताचा निर्णय असून आम्ही सगळे डॉक्टर यांचे स्वागत करत आहोत. आम्ही केंद्र सरकारचे आभारी आहोत. मात्र हा अध्यादेश केवळ संसर्गजन्य रोग प्रतिबंध कायदा 1897 पर्यंत मर्यादित न ठेवता, हा अध्यादेश कायमस्वरूपी सरसकट करावा ही आमची विनंती आहे. यामुळे डॉक्टर भयमुक्त वातावरणात काम करू शकतील."


संतोष आंधळे यांचे अन्य ब्लॉग