शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज, फळपिक विम्याची मुदत वाढवली; डाळिंब, काजू, स्ट्रॉबेरी, लिंबूसह अनेक फळांचा समावेश

भारतीय कृषी विमा कंपनी, बजाज अलियांज, फ्युचर जनरल आणि युनिव्हर्सल सोम्पो या चार कंपन्यांच्या मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

Dhananjay munde on crops insurance

Source : file image

मुंबई : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सन 2024-25 व 2025-26 या दोन वर्षात राबवण्यासंदर्भात राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. मृग बहार व आंबिया बहारातील ठराविक फळ पिकांचा विमा भरून शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay munde) यांनी केले आहे. या हंगामात राज्यात डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, चिकू, पेरू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष, आंबा, पपई, काजू, स्ट्रॉबेरी व द्राक्ष क इत्यादी पिकांचा फळपीक विमा योजनेत सहभाग करण्यात आला आहे.

भारतीय कृषी विमा कंपनी, बजाज अलियांज, फ्युचर जनरल आणि युनिव्हर्सल सोम्पो या चार कंपन्यांच्या मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. मृग बहरात द्राक्ष, काजू, संत्रा, पेरू, लिंबू या चार पिकांसाठी विमा भरण्याची अंतिम मुदत 25 जून निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मोसंबी चिकू 30 जून, डाळिंब 14 जुलै तर सीताफळ पिकासाठी 31 जुलै ही मुदत देण्यात आली आहे.

दरम्यान 2024 ते 26 या दोन वर्षात राबविण्यात येणाऱ्या फळपिकविमा योजनेचे स्वरूप, विमा संरक्षित रक्कम यांसह सविस्तर माहिती कृषी विभागाकडून जारी करण्यात आली असून, फळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत आपला विमा भरून घ्यावा, असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सन 2024-25 व 2025-26 या दोन वर्षात राबवण्यासंदर्भात राज्य शासनाने मान्यता दिली असुन मृग बहार व आंबिया बहारातील ठराविक फळ पिकांचा विमा शेतकरी बांधवांनी भरून या योजनेत सहभागी व्हावे.

या हंगामात राज्यात…

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) June 12, 2024  

कृषी विभागाने अतिरिक्त साठा मंजूर करावा - पवार

राज्यात काही ठिकाणी चांगला पाऊस पडला असून शेतकऱ्यांनी पेरणीच्या पूर्वतयारीला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्यात बी-बियाणे आणि खतांच्या मागणीत वाढ होत आहे. शेतकऱ्यांना युरिया आणि डीएपी खतांचा पुरेसा पुरवठा केला जात असला तरी येणाऱ्या काळात खतांचा तुटवडा जाणवू नये यासाठी राज्य शासनातर्फे खतांचा संरक्षित साठा (बफर स्टॉक) करण्यात येतो. पणन महासंघासह इतर संस्थांनी आवश्यकतेनुसार व प्राप्त उद्दिष्टानुसार आपल्या वाट्याच्या खतसाठ्याची संपूर्ण उचल करावी. तसेच त्यानंतरही आवश्यकता असल्यास कृषी विभागाने पणन महासंघास अतिरिक्त कोटा मंजूर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या मंत्रालयीन दालनात आज पणन महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीस कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणन महासंघाचे अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे यांसह अधिकारीही उपस्थित होते.