कांदा आणि बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य हटवले, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा शेतकऱ्यांना दिलासा

MEP हटवल्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाभ होईल.

कांदा आणि बासमती तांदळाच्या निर्यातीबाबत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सरकारनं कांदा आणि बासमती तांदळासाठी असलेले किमान निर्यात मूल्य (Minimum Export Price - MEP) काढून टाकलं आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे निर्यातमार्ग खुल्या पद्धतीनं उपलब्ध होतील, आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणीचा अधिक फायदा मिळू शकेल.

कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकरी आता थेट परदेशात कांदा निर्यात करू शकतील.

याआधी सरकारने कांद्याच्या दरातील अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी निर्यात मर्यादित केली होती, ज्यामुळे देशांतर्गत किंमती नियंत्रित राहतील.

मात्र, यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत नव्हता, आता मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे कांदा निर्यात सोपी झाली आहे.

विशेषतः, कांद्याची मोठी मागणी असलेल्या खाडी आणि आशियाई देशांमध्ये याचा मोठा फायदा होणार आहे.

बासमती तांदळावरील किमान निर्यात मूल्य काढून टाकल्यामुळे तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील लाभ मिळेल.

बासमती तांदूळ ही भारताची महत्त्वाची निर्यात वस्तू आहे आणि याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे.

यापूर्वी सरकारनं बासमती तांदूळ निर्यातीवर मर्यादा घातली होती. आता ती हटविण्यात आली आहे.

या निर्णयाचे एकूण परिणाम म्हणून, भारतीय शेतकरी आता जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील आणि त्यांना त्याच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळेल.