चार दिवस आंदोलन करुनही दखल घेतली नाही, वीज वितरण कंपनीच्या विरोधातील आंदोलन स्थगित

वीज पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई बंद करावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे गेल्या चार दिवसापासून आंदोलन सुरू होते. अखेर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.

Electricity

Farmers Agitation : वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई बंद करावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचे गेल्या चार दिवसापासून आंदोलन सुरू होते. चार दिवसानंतर अखेर हे आंदोलन आज स्थगित करण्यात आले आहे. वीज पुरवठा खंडीत करण्यास मात्र आमचा विरोध कायम सुरुच राहील अशी माहिती  स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रतिमेचे दहन करुन आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.

दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बंद करावी, वाढीव बिले दुरुस्त करून द्यावीत, शेतीसाठी पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा व्हावा व शेतकर्‍यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू होते. 1 फेब्रुवारीपासून हे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन सुरु होते. चार दिवस आंदोलन करूनही शासनाने आंदोलकांच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे 4 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राचे मख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रतिमेचे दहन करुन आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. 

वीज बिलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी, विज पुरवठा खंडीत करण्याला मात्र विरोध सुरूच राहणार असल्याचे घनवट यांनी सागितले. शासन शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकर्‍यांना उणे अनुदान देते, त्यामुळे शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही. राज्य शासन वीज पुरवठ्यासाठी जितके अनुदान देते तितकीही वीज शेतीसाठी दिली जात नाही, म्हणून शेतकरी वीज वितरण कंपनीचे देणे लागत नाही. शेती पंपांना वाढीव बिले देऊन शेतकरी व राज्य सरकार दोघांनाही वीज वितरण कंपनीने लुटले आहे. सर्व बिले दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. वीज पुरवठा खंडित करण्याअगोदर 15 दिवस शेतकर्‍याला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. मात्र, नोटीस न देताच वीज पुरवठा खंडित करून कंपनीने कायद्याचा भंग केला असल्याचे घनवट म्हणाले. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच शेतकर्‍यांवर दाखल केलेलेले खोटे गन्हे मागे घ्यावेत या आंदोलकांच्या मागण्या होत्या.

सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उर्जा मंत्र्यांच्या पतुळ्यांचे दहन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले असले तरी वीज पुरवठा खंडित करण्यास शेतकरी संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाचा विरोध कायम राहणार आहे. वीज वितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडित करून शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास तीव्र विरोध केला जाईल. प्रसंगी शेतकर्‍यांना कायदा हातात घेण्याची वेळ आली तरी मागेपुढे पाहू नये असे शेतकर्‍यांना आवाहन घनवट यांनी केले.