Zero Hour :स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका रखडल्या,विधान परिषदेच्या सदस्य संख्येवर परिणाम होणार

सध्या आपण लोकसभेच्या निकालाकडे डोळे लावून बसलो आहोत... तरीही तुम्हाला माहितीय का की ही लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभेच्या एक-दोन पोटनिवडणुका सोडल्या तर महाराष्ट्रानं गेल्या दोन अडीच वर्षात जनतेतल्या मोठ्या निवडणूका पाहिल्याच नाहीयत.. विशेष करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.. मुंबई महानगरपालिकेसह २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदांचा आणि २८९ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत.
याचा दुसरा परिणाम म्हणजे या निवडणुका नाहीत म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मधून विधान परिषदेवर नऊ जागा निवडून जातात, त्या सुद्धा दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सगळीकडे प्रशासकाच्या हाती कारभार आहे. कितीही नाही म्हंटलं तर पाणी पुरवठा, स्वच्छता, घंटागाडी, नालेसफाई, शाळा, गणवेश, पुस्तक वाटप यावर परिणाम होऊन सामान्य नागरिकांना अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. लोकल बॉडी नसल्याने छोट्या छोट्या कामांवर लक्ष ठेवणं कठीण बनतं. मुंबईचाच विचार केला तर नाले सफाई टेंडर कोण लक्ष देतंय? हा प्रश्न विचारला जातोय.  राज्यपाल नामनियुक्त १२ जागांचा घोळ २०१९ मध्ये अचानक मविआ सरकार आल्यापासून सुरुच आहे. त्याही जागा अजून भरलेल्या नाहीत. आता हे आज सांगायचे कारण काय? तर या सगळ्या गोष्टींमुळे जूननंतर विधान परिषदेचे ७८ सदस्य संख्याबळ ५१ वर खाली येणार आहे.
आणि याच विषयावर आम्ही विचारला होता.. झीरो अवरमधील आजचा आपला दुसरा प्रश्न... तो पाहण्यासाठी जाऊयात पोल सेंटरवर..