Telecom Bill 2023 : आता बनावट सिमची विक्री आणि खरेदी केल्यास लाखोंचा दंड, जाणून घ्या सिम खरेदीचे नवे नियम!
Telecom Bill 2023 : लोकसभेत बुधवारी दूरसंचार विधेयक 2023 मंजूर झाल्यानंतर गुरुवारी (21 जानेवारी 2023 ) राज्यसभेतूनही ते मंजूर झाले असून आता सिमकार्ड खरेदी-विक्रीसाठी नवे नियम लागू झाले आहेत.
Telecom Bill 2023 : आता सिमकार्ड खरेदी-विक्रीसाठी नवे नियम लागू झाले आहेत. लोकसभेत (Lok Sabha) बुधवारी (20 जानेवारी 2023) दूरसंचार विधेयक 2023 मंजूर झाल्यानंतर गुरुवारी (21 जानेवारी 2023) राज्यसभेतूनही दूरसंचार विधेयक 2023 (Sim Card New Rules) मंजूर झालं आहे. त्यामुळे आता सिमकार्ड खरेदी-विक्रीसाठी नवे नियम लागू झाले आहेत. सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेचा विचार करून हे विधेयक तयार करण्यात आलं आहे. एखाद्या व्यक्तीने कायद्याचे उल्लंघन केल्यास लाखो रुपयांचा दंड आणि अनेक वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. जाणून घ्या नव्या विधेयकात तुमच्यासाठी कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत.
नवीन दूरसंचार विधेयक 138 वर्षे जुन्या इंडियन टेलिग्राफ अॅक्टची जागा घेईल. नव्या दूरसंचार विधेयकानुसार जर एखादी व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीने राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करत असेल (मोबाइल, सिम, वायफाय इत्यादी टेलिकॉम गॅजेट्सच्या माध्यमातून) किंवा अशा कामात गुंतलेली आढळली तर त्याला 3 वर्षांचा दंड किंवा 2 कोटींचा दंड भरावा लागेल. तसेच या दोन्ही शिक्षाही होऊ शकतात. टेलिकॉम ऑपरेटरचे काही नुकसान झाल्यास 50 लाखांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच सरकारी अधिकारी आणि सरकारला हा अधिकार असेल, ते संबंधित व्यक्तीचे कनेक्शन टॅप करू शकतात आणि गरज पडल्यास ते कायमचे रद्द करू शकतात.
बनावट सिम घेतल्यास दंड
जर एखाद्या व्यक्तीने बनावट ओळखपत्रावरून सिमकार्ड विकत घेतलं तर त्याला 3 वर्ष 50 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागू शकतो किंवा या दोघांनाही शिक्षाही होऊ शकते. सिमकार्ड विकणाऱ्या दुकानदारांची व्हेरिफिकेशन आवश्यक आहे. त्याशिवाय त्यांना यापुढे कोणतेही सिम विकता येणार नाही. तसेच ग्राहकांचं बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन आता बंधनकारक करण्यात आली आहे.
सिम क्लोन करणे हा देखील गुन्हा
जर एखाद्या व्यक्तीने सिम चुकीच्या पद्धतीने क्लोन केले, म्हणजेच तेच सिम त्याच्या नावावर जारी केले तर तोदेखील गुन्हा म्हणून मानला जाईल. नव्या विधेयकानुसार कंपन्यांना आता तुम्हाला प्रमोशनल मेसेज पाठवण्यापूर्वी तुमची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परवानगीशिवाय काहीही केल्यास 2 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
जनहिताचा मेसेज देता येईल
नव्या नियमानुसार एखादा मेसेज जनहिताचा असेल तर टेलिकॉम कंपन्या कोणत्याही परवानगीशिवाय असे मेसेज पाठवू शकतात. त्यात सरकारी योजना, सरकारच्या महिलांसाठीच्या स्किम किंवा आपत्कालीन परिस्थितीच्या वेळी दिला जाणारा मेसेज याचा समावेश आहे.
महत्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
