स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी श्रीसंतला मोठा दिलासा, आजीवन बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली
श्रीसंतवरील आजीवन बंदीची शिक्षा हटवण्यात आली असली तरीही तो अद्याप क्रिकेट खेळू शकणार नाही. श्रीसंतची बाजूही जाणून घेतली पाहिजे असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच आजीवन बंदीची शिक्षा जास्त आहे.

नवी दिल्ली : आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी भारताचा जलद गोलंदाज श्रीसंतवर आजीवन बंदी घालण्यात आली होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालायने श्रीसंतला मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीसंतवरील बीसीसीआयने घाललेली आजीवन बंदी उठवली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने श्रीसंतला सुनावलेल्या शिक्षेवर पुनर्विचार करण्याच्या सूचना बीसीसीआयला दिल्या आहे. तीन महिन्याच्या आत याप्रकरणी निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने बीसीसीआयला दिले आहेत. त्यामुळे श्रीसंतवरील आजीवन बंदीची शिक्षा हटवण्यात आली असली तरीही बीसीसीआयचा निर्णय जोवर येत नाही, तोपर्यंत तो क्रिकेट खेळू शकणार नाही.
A bench of the Supreme Court, headed by Justice Ashok Bhushan, asked the BCCI to decide afresh on the point of quantum of punishment given to S Sreesanth https://t.co/tYPkyXTX59
— ANI (@ANI) March 15, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर श्रीसंतने सर्वोच्च न्यायालय आणि वकिलांचे आभार मानले. मैदानात पुनरागम करण्यासाठी मी तयार असल्याचं श्रीसंतने यावेळी म्हटलं. लिएंडर पेस 45 व्या वर्षी ग्रॅन्डस्लॅम जिंकू शकतो तर मीही क्रिकेट खेळू शकतो, असा विश्वास श्रीसंतने यावेळी व्यक्त केला.
A bench of the Supreme Court, headed by Justice Ashok Bhushan, asked the BCCI to decide afresh on the point of quantum of punishment given to S Sreesanth https://t.co/tYPkyXTX59
— ANI (@ANI) March 15, 2019
काय आहे प्रकरण?
2013 मध्ये आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणात श्रीसंतचं नाव पुढे आलं होतं. त्यावेळी श्रीसंत राजस्थान रॉयल्स संघातून खेळत होता. पोलिसांच्या चौकशीत श्रीसंतला क्लीन चिट देण्यात आली होती. मात्र बीसीसीआयने श्रीसंतवर आजीवन बंदी घातली होती. याविरोधात श्रीसंतने सर्वोच्च न्यायायलयात धाव घेतली होती. बीसीसीआयने श्रीसंतवर भ्रष्टाचार, सट्टेबाज आणि क्रिकेटला बदनाम केल्याचा आरोप न्यायालयात केला होता. श्रीसंतसह अजित चंदेला आणि अंकित चौहानवरही बीसीसीआयने त्यावेळी कारवाई केली होती.























