Climate Change : COP 26 म्हणजे काय आणि जगाच्या भविष्यासाठी ती का महत्त्वाची आहे?

वसुंधरा परिषदेची (Earth Summit) महत्वाची निष्पत्ती म्हणजे UNFCCC होय. त्या माध्यमातून हवामान बदलाच्या संकटावर चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी COP कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात येते. 

COP26

COP 26 : हवामान बदलाचं (Climate Change) संकट हे सध्याच्या जगासमोरील सर्वात मोठं संकट आहे. हवामान बदलावर ज्या-ज्या वेळी चर्चा केली जाते त्या-त्या वेळी 1992 सालच्या एका महत्त्वाच्या घटनेवरही चर्चा केली जाते, ती घटना म्हणजे वसुंधरा परिषद किंवा अर्थ समिट (Earth Summit) होय. या परिषदेतील सर्वात महत्त्वाची निष्पती म्हणजे यूएनएफसीसीसी (युनायटेन नेशन्स फ्रेमवर्क ऑन कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज- UNFCCC). या माध्यमातून दरवर्षी COP म्हणजे कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात येते.

 या वर्षीची COP 26 ही बैठक 31 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबर या दरम्यान ब्रिटनमधील ग्लासगो या ठिकाणी होणार आहे. जगभरातील 190 हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी हॊणार आहेत. 2015 साली पॅरिस करारामध्ये जी काही उद्देश ठेवण्यात आली आहेत त्यावर गेल्या पाच वर्षात काय कृती केली याचा आढावा घेतला जाईल. तसेच हवामान बदलाच्या संकटाला कशा पद्धतीने तोंड द्यायचं, त्यावर कोणत्या उपाययोजना करायच्या यावर जागतिक मंथन केलं जाणार आहे. क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन कसा असावा याची दिशा ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.
 
वातावरणातील हरित वायू म्हणजे आपण ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणतो, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी UNFCCC ची स्थापना करण्यात आली आणि त्या माध्यमातून दरवर्षी COP परिषद आयोजित केली जाते. हवामान बदलाच्या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यासंबंधी नियोजन करणे, तशा प्रकारची योजना आखणे, हवामान बदलासंबंधी जागरुकता निर्माण करणे या गोष्टींवर चर्चा केली जाईल.
 
COP चा इतिहास
पहिली COP ही 1995 साली जर्मनीतील बर्लिन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती. COP च्या 1995 पासून आतापर्यंत एकूण 25 परिषदा झाल्या आहेत. यामध्ये भारतासहित सध्या 198 देशांचा समावेश आहे. L 1997 साली क्योटो या ठिकाणची COP 3 ही परिषद अत्यंत महत्वाची होती. याच परिषदेत क्योटो करारला मंजुरी देण्यात आली. ग्रीन हाऊस गॅसेस किती प्रमाणात कमी करता येतील याची वचनबद्धता या सदस्य देशांनी दिली होती. क्योटो करार 16 फेब्रुवारी 2005 सालापासून लागू करण्यात आला. त्यामध्ये 192 देशांनी त्याला मान्यता दिली होती.
 
भारतात, 2003 साली नवी दिल्ली COP चे आयोजन करण्यात आलं होतं. या परिषदेत सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. त्यामध्ये तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या महत्वाच्या मुद्द्याचा समावेश होता. हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरं जाताना विकसित देशांनी विकसनशील आणि अविकसित देशांना तंत्रज्ञान हस्तांरण करण्यासंबंधीची भूमिका भारताने मांडली. प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर आणि हवामान बदलासंबंधी आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे बळकटीकरण कशा पद्धतीने करण्यात यावं यावर चर्चा करण्यात आली.
 
COP 21- पॅरिस करार
COP च्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाची बैठक आणि हवामान बदलाविरुद्धच्या चळवळीला नवी दिशा देणारी परिषद ही 2015 साली फ्रान्सच्या पॅरिसमध्ये (Paris Agreement) आयोजित करण्यात आली होती. प्रि-इंडस्ट्रियल लेव्हल म्हणजे औद्योगिक क्रांतीच्या आधी जगाचं जेवढं तापमान होतं, त्या तापमानाच्या तुलनेत या शतकाच्या शेवटीपर्यंत 2 डीग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त तापमान वाढ होऊ द्यायची नाही असा महत्वाचा ठराव या परिषदेत पारित करण्यात आला. त्यातही या तापमानवाढीला केवळ 1.5 डीग्री सेल्सियसपर्यंतच नियंत्रित करणे, त्यापेक्षा जास्त तापमान वाढ जगासाठी घातक असल्याचं या परिषदेत सांगण्यात आलं. औद्योगिक क्रांतीच्या आधीच्या तापमानाच्या तुलनेत जर 2 डीग्रीपर्यंत तापमान वाढ झाली तर ते समुद्र किनारी वसलेल्या शहरांना, बेटांवर वसलेल्या देशांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या :