Kafala System : सौदी अरबमधील 25 लाख भारतीयांना 'गुलामी'तून मुक्ती, प्रिन्स सलमानने रद्द केली शोषणाची कफाला प्रथा; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

Saudi Arabia Kafala System : 50 वर्षांपासून सुरू असलेल्या कफाला प्रथेनुसार नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पासपोर्ट जप्तीचे, देश न सोडण्याचे आणि अनेक बंधने घालण्याचे अधिकार होते. 

Saudi Arabia Abolishes Kafala System

Source : abp majha

मुंबई : चांगली नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून सौदी अरबमध्ये (Saudi Arabia) नेलं जातं आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर पासपोर्ट काढून घेऊन गुलाम बनवलं जातं. असा अनुभव आतापर्यंत लाखो भारतीयांना आला आहे. चांगला पैसा कमवायला गेलेला भारतीय कर्मचारी आयुष्यभर तिकडे गुलाम म्हणून राहतो, उपासमार सहन करतो, कुटुंबाला कधीच भेटू शकत नाही. या विषयावर अनेक चित्रपटही आले आहेत. पण ही कफाला प्रथा आता बंद होणार आहे. सौदी अरबमध्ये गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू असलेली कफाला प्रथा (Kafala System) बंद करण्याचा निर्णय प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान याने घेतला आहे. त्यामुळे जवळपास 25 लाख भारतीय आणि 1.30 कोटी परकीय कर्मचारी Foreign migrant workers) गुलामीतून मुक्त झाले आहेत. 

सऊदी अरेबियाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत 50 वर्षांपासून चालू असलेली कफाला (Kafala sponsorship) व्यवस्था अधिकृतरीत्या रद्द केली आहे. क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (Crown Prince Mohammed bin Salman) यांच्या 'विजन 2030' (Vision 2030) या महत्त्वाकांक्षी सुधारणा योजनेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामागे देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारण्याचा (Global image) आणि विदेशी गुंतवणूक (Foreign investment) आकर्षित करण्याचा उद्देश आहे.

What Is Kafala System : काय आहे 'कफाला प्रणाली'?

कफाला प्रणालीची सुरुवात 1950 च्या दशकात झाली होती. या व्यवस्थेमुळे परदेशी कामगारांना त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या कंपनीच्या संपूर्ण अधीनस्थ व्हावे लागत होते. पासपोर्ट जप्त करणे, नोकरी बदलण्यास किंवा देश सोडण्यास मनाई करणे, अशी अनेक बंधने त्यांच्यावर लादली जात होती.

या व्यवस्थेला आधुनिक गुलामी (Modern slavery) म्हटलं जायचं. महिलांबाबतीत ही स्थिती आणखी भयावह होती. शारीरिक आणि लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी अनेक भारतीय महिलांनी केल्या होत्या.

Saudi Arabia Kafala Sponsorship : कफाला प्रथा रद्द का केली?

मानवाधिकार संघटना, आंतरराष्ट्रीय दबाव, परदेशी नागरिकांच्या तक्रारी आणि भारतासारख्या देशांचा हस्तक्षेप, या सर्वांच्या परिणामी सऊदी सरकारवर प्रचंड दबाव आला होता.

अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल (Amnesty International) आणि युनायटेड नेशन्स यांसारख्या संस्थांनीही कफाला यंत्रणेला मानव तस्करीसारखा (Human trafficking) प्रकार घोषित केला होता.

Indian Workers In Saudi Arabia : भारतासाठी काय महत्त्व?

भारतीय कामगारांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा आहे. विशेषतः गुजरात, केरळ, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यांतील हजारो मजूर सध्या सौदीत कार्यरत आहेत.

भारत सरकारने 2017 साली काही गंभीर घटनांमध्ये थेट हस्तक्षेप केला होता. आता ही व्यवस्था संपल्यामुळे त्यांच्या मानवी हक्कांचे (Human rights) संरक्षण सुनिश्चित होण्याची शक्यता आहे.

ही बातमी वाचा: