भारताचा जीडीपी सहा पटीने वाढला : पंतप्रधान मोदी

दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीचं उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगभरातील विविध देशातील प्रतिनिधिंना संबोधित केलं.

दावोस/ स्वित्झर्लंड  : “1997 च्या तुलनेत भारताचा जीडीपी सहा पटीने वाढला आहे. तंत्रज्ञानामुळे अर्थकारणाला वेगवान दिशा मिळाल्याने हा विकासदर साध्य करता आल्याचं पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं. तसेच, जगापुढे आज शांतता आणि सुरक्षेचे मोठे आव्हान असल्याचंही ते यावेळी म्हणाले. दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या बैठकीचं उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगभरातील विविध देशातील प्रतिनिधिंना संबोधित केलं. तीन दिवसाच्या या परिषदेत जगभरातील 350 राजकीय नेते, 60 पेक्षा अधिक देशाचे प्रमुख, जगातल्या महत्त्वाच्या कंपन्यांचे सीईओ, आणि विविध क्षेत्रातील एक हजार पेक्षा अधिक नेते सहभागी झाले आहेत. या बैठकीचं उद्घाटन केल्यानंतर, जगभरातील प्रतिनिधिंना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी जगासमोरील आव्हानं, आणि त्यावरचे उपाय यावर विस्तृत विश्लेषण केलं. “भारताने नेहमी वसुधैव कुटुंबकम यावर विश्वास ठेवला. याचा अर्थ संपूर्ण जग हे एक कुटुंब आहे. पण आज जगातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ही स्थिती अतिशय चिंतेची आहे,” असं पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. तसेच, आज जगासमोर पर्यावरण बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग, अतिवृष्टी, हिवाळ्यात निच्चांकी तापमानाची नोंद ही मोठी संकटं आहेच. पण या संकटावर मात करण्यासाठी किती विकसनशील देश एकमेकांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत?” असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. शिवाय, इंटरनेटचं वाढतं जाळं हे ग्लोबल फ्लोद्वारे अनेक संधी उपलब्ध करुन देत असलं, तरी यातून अनेक आव्हानंही निर्माण होत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. भारत सरकारच्या कामाबद्दल बोलताना पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, “आम्ही रिफॉर्म, परफॉर्म, आणि ट्रान्सफॉर्मच्या सिद्धांतावर काम करत आहोत. त्यामुळे आज भारतातील रेड टेपची (लालफीतशाही) जागा आता रेड कार्पेटने घेतली आहे.” जीएसटीवरही पंतप्रधान मोदींनी उपस्थितांना माहिती दिली. “देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पहिल्यांदा देशात एकच करप्रणाली लागू झाली. यातील पारदर्शकपणा आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी आम्ही तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करत आहोत.” गुंतवणूकदारांसाठी भारताची दारं खुली होत असल्याचेही मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलं. भारताची विविधता आणि लोकशाही बद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, “देशातील लोकशाही केवळ विविधतेचं पालन करत नाही. तर जनतेच्या इच्छा, अपेक्षा आणि त्यांची स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करते आणि हीच लोकशाहीची मूल्य दरी कमी करण्याचं काम करते.” दरम्यान, 23 ते 26 जानेवारीदरम्यान होणाऱ्या या बैठकीत अर्थमंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, रेल्वेमंत्री पियूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह आणि एम.जे. अकबर इत्यादी मंत्रीही सहभागी होणार आहेत.