Wardha News: बुलढाणा अपघातानंतर सरकारची मृतकांच्या कुटुंबीयांना मदत नाही, DNA अहवाल मिळायला 20 दिवस लागतात का?
Buldhana Bus Accident : अपघातानंतर 24 तासात मदतीचं आश्वासन देण्यात आलं होतं, पण 20 दिवस झाले तरीही कुटुंबीयांना अद्याप मदत मिळाली नाही.
वर्धा: समृद्धी महामार्गावर बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथे विदर्भ ट्रॅव्हल्सच्या झालेल्या अपघातात (Buldhana Bus Accident) 25 प्रवाशांचा जळून मृत्यू झाला, या घटनेला आता वीस दिवस लोटले असताना देखील डीएनए रिपोर्ट (DNA Report) आला नाही. ट्रॅव्हल्स मालकावर गुन्हा दाखल झाला नाही आणि मृतकांच्या कुटुंबातील लोकांना जाहीर करण्यात आलेली मदत देखील मिळाली नाही, असे मुद्दे घेऊन वर्ध्यातील 14 मृतकांच्या कुटुंबियांनी वर्ध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत रोष व्यक्त केला आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील 14 प्रवाशांचा या अपघातात अंत झाला होता. इकडे मृतदेहावर अंत्यसंस्कार देखील पूर्ण व्हायचेच असताना देखील दुसरीकडे महाराष्ट्र शासनाने मंत्रिमंडळ विस्तार करीत नव्या मंत्र्यांना शपथ दिला. हा अपघात होऊन 20 दिवस झाले तरीही सरकारला डीएनए अहवाल मिळाला नाही. त्यावर मृतकांच्या कुटुंबीयांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातून विदर्भ ट्रॅव्हल्सच्या गाड्या अजूनही धावत आहे. त्या तपासण्यात येत आहे की नाही? ज्या मालकाची ही ट्रॅव्हल होती तो वाहतूक विभागाचा अधिकारी आहे, त्यामुळे तर त्याच्यावर करवाई टाळली जात नाही ना? अशी शंका या कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्यापुढे मांडली. या अपघाताला विदर्भ ट्रॅव्हल्सच्या चालकासह मालक देखील दोषी आहे. त्याबतची अनेक तथ्ये समोर आली आहे. त्याच्यावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली.
अपघात झाल्यावर देखील शासन आणि प्रशासन गंभीर होत नाही, ही शोकांतिका आहे. कुटुंबातील व्यक्तींना अजूनही शासकीय मदत प्राप्त झाली नाही. मदतद जाहीर होऊन 20 दिवस उलटले तरीही ती मिळत नाही, त्यासाठी वाट का पाहावी लागले? अपघाताच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्यात आली पाहिजे, आज जर कारवाई झाली नाही तर ट्रॅव्हल्सचा हा अवैध धंदा अव्याहत सुरू राहील असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी बुलढाणा प्रशासनाला याबाबत अधिकृत विचारणा करण्याचे आदेश दिले. ट्रॅव्हल्स अपघाताचा तपास थंड बस्त्यात का आहे, तपासात असणारी कागदपत्रे पीडित कुटुंबातील व्यक्तीला वेळोवेळी कामी पडणार आहे, पण ही कागदपत्रे मिळण्यासाठी देखील त्रास होत आहे. इन्शुरन्स कंपनीकडून इन्शुरन्स मिळण्यासाठी त्याचा वापर होणार आहे. त्यासाठी देखील नामांकित वकिलाची आवश्यकता आहे, शासनाने शासकीय वकील मिळवून द्यावा अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना दिनकर खेलकर, ओमप्रकाश गांडोळे, शिवराज शिंदे, मदन वंजारी, रामदास पोकडे, सपना कामडी, चंद्रशेखर मडावी उपस्थित होते.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
