राज्यातील सरकारी शाळांमधील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता घसरलेलीच; तिसरी ते पाचवीच्या 50% विद्यार्थ्यांना वाचताही येईना
असरच्या सर्वेक्षणातून राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे विदारक चित्र समोर आले आहे. यात राज्यातील सरकारी शाळांमधील तिसरी ते पाचवीच्या 50 % विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक ही वाचता येत नसल्याचे पुढे आले आहे.

मुंबई: राज्यातील सरकारी तसेच खाजगी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा त्यासोबतच विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता या सगळ्या संबंधी दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी सुद्धा 33 ग्रामीण जिल्ह्यातील 33 हजार 746 विद्यार्थ्यांचा 'असर' सर्वेक्षण पुढे आले आहे. यात राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाकडून विविध उपक्रम जरी राबवले जात असले तरी गुणवत्तेत त्यासोबत सरकारी शाळांच्या शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा झाली नसल्याचं 'असर'च्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे.
6वी ते 8च्या 30% मुलांना पुस्तक ही वाचता येईना
असरच्या सर्वेक्षणातून राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचे विदारक चित्र समोर आले आहे. यात राज्यातील सरकारी शाळांमधील तिसरी ते पाचवीच्या 50 % विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक ही वाचता येत नसल्याचे पुढे आले आहे. तर राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये तिसरी ते पाचवीच्या 54 टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी करता येत नाहीये. सहावी ते आठवीच्या 30% मुलांना दुसरीचे पुस्तक ही वाचता येईना. तसेच सहावी ते आठवीच्या 65 % विद्यार्थ्यांना साधा भागाकार करता येत नसल्याचे पुढे आले आहे.
असरच्या सर्वेक्षणातून शिक्षण क्षेत्राचे विदारक चित्र समोर
'असर'-2024 च्या सर्वेमधून राज्यातील शालेय शिक्षणाची सद्यस्थिती समोर आली आहे. यात राज्यातील जिल्हा निहाय शालेय शिक्षणाची स्थिती यामध्ये मुख्यत्वे अंकगणित, अक्षर ओळख, वाचन त्यासोबतच डिजिटल शिक्षण या सगळ्यांची सद्यस्थिती आकडेवारी या सर्वेतून मांडली गेली आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण खास करून सरकारी शाळांमध्ये अधिक प्रभावीपणे शिकवण्याची व मुलांच्या प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून शालेय शिक्षण विभागाला पाऊल टाकण्याची गरज आहे, असे दिसतंय. वर्ष 2024 साठी 'प्रथम' संस्थेच राज्य आणि देशासाठीचा असर शैक्षणिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
यात 'ASAR'म्हणजेच 'Annual Status Of Education Report' अहवाल दरवर्षी देशातील आणि राज्यातील शैक्षणिक प्रगती आणि प्रश्नांबद्दल महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवली जातात. बेसिक असरचा हा 14 वा अहवाल आहे. 'असर'ने 2024 मध्ये भारतातील 605 ग्रामीण जिल्ह्याने एकूण 1797 गावांमधील सहा लाख 49 हजार 491 मुलांपर्यंत पोहोचून हा अहवाल सादर केला आहे. प्रथमच्या मदतीने प्रत्येक सर्वेक्षक जिल्ह्यात एका स्थानिक संस्थेने सर्वेक्षण पार पाडले. असर 2024 सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष तीन भागात सादर करण्यात आले आहेत. पूर्व प्राथमिक (वयोगट तीन ते पाच), प्राथमिक (वयोगट 6 ते 14) आणि मोठी मुले (वयोगट 15 ते 16 वर्षे). महाराष्ट्रातील 33 ग्रामीण जिल्ह्यातील 987 गावातील 19,573 घरांमधील 33 हजार 746 मुलांचे सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आले आहे.
या अहवालात अनेक धक्कादायक निरीक्षणं नोंदविण्यात आलीत. राज्यातील सरकारी शाळांमधील इयत्ता सहावी ते आठवीच्या केवळ 35.4% विद्यार्थ्यांना भागाकार करता येत असल्याचं धक्कादायक निरीक्षण. राज्यातील धुळे जिल्ह्यातील केवळ 14.2% मुलांना भागाकार येत असल्याचं सर्वेक्षणात समोर.
राज्यातील इयत्ता सहावी ते आठवीच्या 30% मुलांना अद्याप दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नसल्याचं अहवालात उघड. जळगाव जिल्ह्यात आठवीच्या 55% मुलांना दुसरीचे पुस्तक येत नसल्याचा धक्कादायक खुलासा अहवालात. मात्र देशभरात वाचन आणि शिक्षणाचा स्तर सुधारला असल्याचं अहवालात स्पष्ट.
महाराष्ट्रातील तिसरीच्या 37% मुलांनाच दुसरीचे पुस्तक वाचता येते. 2022 मध्ये हेच प्रमाण 26 टक्के होते तर 2018 मध्ये हेच प्रमाण 44.2% इतके होते. देशातील तिसरीच्या मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येण्याचं प्रमाण 50% पेक्षा कमी असल्याचं अहवालात उघड.
महाराष्ट्रातील केवळ 58.3% शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालय असल्याचं अहवालात उघड. 2022 च्या तुलनेत ही टक्केवारी घसरल्याचं समोर. राज्यात 95.4% विद्यार्थ्यांना मध्यांना भोजन मिळत असल्याचा अहवालात स्पष्ट. महाराष्ट्रातील 66.5% मुलांना शाळेत स्वच्छ पाणी उपलब्ध असल्याचं स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मेघालयमध्ये आठवीच्या केवळ 12.1% मुलांना भागाकार करता येत असल्याचं तर जम्मू-काश्मीरमधील 47.2 टक्के आठवीच्या मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नसल्याचं अहवालात उघड. देशातील उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांनी शिक्षणात सुधारणा केली असल्याचं अहवालात उघड झाले आहे.
पालकांचा सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळांकडे प्रवेशासाठी ओढा वाढल्याचं अहवालात उघड. खाजगी शाळांमध्ये 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांचे प्रमाण 2006 मधील 18.60% वरून 2018 मध्ये 30 टक्के पर्यंत वाढले आहे. 2024 मधील सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 66.8%
इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या किती मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येते याची टक्केवारी :
अमरावती : 23.3 %
नंदुरबार 26.5%
जळगाव : 28.7 %
नांदेड : 33.4 %
अकोला : 33.6 %
भंडारा : 34.5 %
महाराष्ट्रातील इयत्ता तिसरी ते पाचवीच्या कोणत्या जिल्ह्यातील किती मुलांना वजाबाकी करता येते :
नंदुरबार : 16.7%
धुळे : 23.7 %
यवतमाळ : 31.7 %
नाशिक : 32.2 %
अमरावती 32.9 %
वाशिम : 33.6 %
आठवीच्या विद्यार्थ्यांना वजाबाकी न जमण्याचे काही राज्यातील टक्केवारी :
राजस्थान : 90%
मध्यप्रदेश : 87%
गुजरात 840%
मेघालय : 82 %
बिहार : 72 %
इतर महत्वाच्या बातम्या
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
