New Labour Code : नव्या कामगार कायद्यांविरोधात पुण्यात शेकडो कामगारांचे धरणं आंदोलन सुरू

केंद्राने पारित केलेल्या नव्या कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करणे राज्यांच्या अधिकारात असून महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई: केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नवीन कामगार कायद्यानुसार इथून पुढे तीन वर्षांहून अधिक कालावधीचे कॉन्ट्रॅक्ट करणे कंपन्यांवर बंधनकारक असणार नाही. त्याचबरोबर तीनशे कामगार संख्या असलेली कोणत्याही कंपनीला कामगारांना कोणत्याही पूर्व सूचनेशिवाय कामावरून काढण्याची मुभा असणार आहे. ऑटोमोबाईल, आयटी, मीडिया सर्व्हिसेस, मॅन्युफॅक्चरिंग, सर्व्हिस सेक्टर अशा सर्वच क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना हे नवे बदल लागू असणार आहेत. या नव्या कामगार कायद्याच्या निषेधार्थ पुण्यातील कामगार आयुक्तालयाच्या समोर शेकडो कामगारांनी बुधवारपासून धरणं आंदोलन सुरु केलय. तर कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी या कायद्याच्या निषेधार्थ बुधवारपासून आमरण उपोषण सुरु केलंय. 

देशातील कामगार कायद्याचं स्वरूप दात आणि नखे काढलेल्या वाघासारखं झालंय आणि आता कामगारांचे उरलेसुरले अधिकार देखील नवीन कायद्यांमुळे काढून घेतले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने संसदेत पारित केलेल्या या कायद्याची अंमलबाजवणी करण्याची तयारी शिंदे - फडणवीस सरकारने सुरु केल्यानं शेकडो कामगारांनी मागील सात दिवसांपासून पुण्यातील कामगार आयुक्तलयासमोर धरणे आंदोलन सुरु केलंय. तर या कामगारांचे नेते आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे प्रमुख यशवंत भोसले हे कामगार कायदे मागे घेण्यात यावेत यासाठी मागील सात दिवसांपासून उपोषण करत आहेत . 

काय आहेत नव्या तरतूदी?
आधी एखादा कामगार कामाचे 240 दिवस झालं की त्या कंपनीचा एम्प्लॉयी बनायचा किंवा कायमस्वरूपी कामगार बनायचा. मात्र आता कंपन्यांना असे बंधन असणार नाही. कंपन्या तीन किंवा पाच वर्षांच्या कंत्राटावर त्या कामगाराची नेमणूक करू शकतील . 
आधी एखाद्या कंपनीत 100 किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार काम करत असतील तर अशा कंपनीच्या मालकाला ती कंपनी बंद करण्याची किंवा कामगारांना कामावरून काढण्याची परवानगी होती. मात्र आता ही मर्यादा वाढवून 300 करण्यात आलीय . त्यामुळे मोठ्या संख्येनी कंपन्या आणि कामगारांना पूर्वसूचना न देता कामावरून काढता येणार आहे. 
आधी कामगारांच्या सर्वात मोठ्या युनियनसोबत चर्चा करणं कंपनी व्यवस्थापनाला बंधनकारक होतं. मात्र इथून पुढे असे बंधन असणार नाही. तर कंपनी व्यवस्थापन कोणत्याही कामगार संघटनेसोबत चर्चा करू शकेल. यामुळं कामगार संघटनांचं अस्तित्वच संपुष्ठात येणार आहे . 

केंद्र सरकारने संमत केलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांची देखील कामगार नेत्यांनी दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. मात्र त्यांनी या कायद्यांची अंमलबजावणी करायची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे असं म्हणत हात वर केलेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सुरु केली असून त्यासाठी वेगवेगळ्या संघटनांकडून हरकती आणि सूचना मागवणं 18 दिवसांपूर्वी सुरु करण्यात आलंय. चाळीस दिवसांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करून या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. 

या कायद्याच्या कक्षेत ऑटोमोबाईल, आयटी, मीडिया सर्व्हिसेस,  मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिस अशा वेगवगेळ्या क्षेत्रातील कामगारांचा अंतर्भाव होणार आहे. इंडस्ट्रियल डिस्प्युट अॅक्ट ज्यांना लागू होतो अशा प्रत्येक कामगार आणि कर्मचाऱ्याला  हे बदल लागू होणार आहेत. देशातील अशा कामगारांची संख्या कित्येक कोटींमध्ये आहे. त्यामुळे कामगार कायद्यातील हे बदल स्वीकारले गेल्यास उद्योगपतींच्या हाती अमर्याद अधिकार एकवटणार असून कामगार मात्र आणखीन हतबल होणार आहेत.