रश्मी बर्वेंना 'सर्वोच्च' दिलासा नाहीच; निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार, याचिका फेटाळली
Rashmi Barve: सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेतून रश्मी बर्वेंनी निवडणूक (Lok Sabha Election 2024) लढवण्याची संधी मिळवावी, अशी मागणी केली होती.
Ramtek Lok Sabha Election 2024 : नवी दिल्ली : जात पडताळणीत प्रकरणी अपात्र ठरलेल्या महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही (Supreme Court of India) दिलासा नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयानं रश्मी बर्वे यांची उमेदवारी फेटाळली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं (High Court) समितीच्या निर्णयाला स्थगती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेतून रश्मी बर्वेंनी निवडणूक (Lok Sabha Election 2024) लढवण्याची संधी मिळवावी, अशी मागणी केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयात काय घडलेलं?
काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणीला पार पडली. खोटे कागदपत्र लावल्यामुळे काँग्रेसच्या रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरवले होते. जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने रश्मी बर्वे यांचा लोकसभा निवडणूकीची उमेदवारी अर्ज रद्द करण्यात आला होता.
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती
लोकसभा निवडणूकीची उमेदवारी अर्ज रद्द ठरवण्यात आल्यानंतर याविरोधात बर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आज यावर निकाल अपेक्षित होता मात्र, जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बुधवारी न्यायालयाने सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला होता, त्यानंतर गुरुवारी हायकोर्टाने निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
काँग्रेसच्या रश्मी बर्वेंची उमेदवारी रद्द
जात पडताळणीत प्रकरणी अपात्र ठरलेल्या महाविकास आघाडीच्या अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे यांची उमेदवारी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्दच ठेवण्यात आली आहे. रश्मी बर्वेंच्या जात पडताळणीत प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. रश्मी बर्वे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा दिलेला नाही. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे, मात्र उमेदवारी अर्ज रद्दच ठेवण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने निकालाला स्थगिती दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
