मोदी 400 पार करणार नाहीत, पण सरकार स्थापन करतील; कसं असेल मोदींचं 3.0 सरकार, प्रशांत किशोर यांनी सांगितलं
Prashant Kishor on Modi Government: नरेंद्र मोदी हे देशात तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करणार असून भाजपला गेल्या वेळीप्रमाणे 303 च्या जवळपास जागा मिळतील असा दावा निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी केला आहे.
Prashant Kishor on Lok Sabha Election 2024 : नवी दिल्ली : भाजपनं यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election 2024) दिलेला 400 पारचा नारा खरा ठरणं कठीण असल्या निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांनी म्हटलं आहे. पण असं असलं तरीदेखील देशात मोदींचंच सरकार (Modi Government) स्थापन होईल, असा दावाही प्रशांत किशोर यांनी केला आहे. नरेंद्र मोदी हे देशात तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापन करणार असून भाजपला गेल्या वेळीप्रमाणे 303 च्या जवळपास जागा मिळतील असा दावा निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत केला आहे.
राजकीय विश्लेषक प्रशांत किशोर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेत आणली जाऊ शकतात. राज्यांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला आळा बसू शकतो. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत प्रशांत किशोर यांनी मोदी सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी कथनात संरचनात्मक आणि कार्यात्मक बदलांची भविष्यवाणी देखील केली आहे.
प्रशांत किशोर म्हणाले, "मला वाटतंय की मोदी 3.0 सरकार धमाकेदारपणे सुरू होईल. केंद्रात सत्ता आणि संसाधनं या दोन्हींचं जास्त केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न होईल. राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता कमी करण्याचाही प्रयत्न केला जाऊ शकतो." 2014 मध्ये भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या निवडणूक प्रचाराचं व्यवस्थापन करणारे प्रशांत किशोर म्हणाले की, पंतप्रधानांविरुद्ध कोणताही मोठा राग नाही आणि भाजप सुमारे 303 जागा जिंकेल.
"पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणता येईल"
राजकीय रणनीतीकार किशोर म्हणाले की, राज्यांकडे सध्या महसुलाचे तीन प्रमुख स्त्रोत आहेत - पेट्रोलियम, दारू आणि जमीन. ते म्हणाले की, "पेट्रोलियम जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही, सध्या पेट्रोल, डिझेल, एटीएफ आणि नैसर्गिक वायू या गोष्टी जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत." दरम्यान, सध्या अजूनही व्हॅट, केंद्रीय विक्री कर आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कावर एक्साइज ड्युटी लागते.
पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास काय होईल?
पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची उद्योगधंद्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. देशातील राज्य या मागणीच्या विरोधात आहेत, कारण यामुळे राज्यांच्या महसुलाचं मोठं नुकसान होणार आहे, असंही ते म्हणाले.
उदाहरणार्थ, पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास राज्यांना कर तोटा होईल आणि राज्यांना त्यांचा हिस्सा मिळविण्यासाठी केंद्रावर अधिक अवलंबून राहावे लागेल. सध्या GST अंतर्गत सर्वोच्च कर स्लॅब 28 टक्के आहे. पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या इंधनांवर 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त कर लागतो.
महत्त्वाच्या बातम्या
