Palghar Vadhavan: पालघरच्या वाढवण बंदराला केंद्राची मंजुरी, मात्र स्थानिकांकडून विरोध तर काहींकडून पाठिंबा

वाढवण बंदरामुळे तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला देखील धोका असल्याचे सांगत शेवटपर्यंत बंदराविरोधात लढत सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा स्थानिक मच्छिमार आणि बागायतदार शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे .

palghar Vadhavan Port (Feature Photo)

पालघर : मागील पंचवीस वर्षांपासून रखडलेला केंद्र सरकारचा वाढवण बंदर  (Vadhavan Port)  हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे.  काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वाढवण बंदराला अखेरची मंजुरी मिळाली असून यावर सध्या जिल्हा आणि राज्यभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटू लागले आहेत . या बंदराला स्थानिकांचा तीव्र विरोध असून कोणत्याही परिस्थितीत हे बंदर होऊ देणार नाही असा इशारा स्थानिक भूमिपुत्रांनी दिला असला तरी या बंदरामुळे पालघर जिल्ह्यासह महाराष्ट्र आणि देशाचा कायापालट होईल असं सत्ताधारी आणि काही बंदराच्या समर्थकांकडून सांगण्यात येतंय .

1998 पासून पालघरच्या वाढवण येथे महाकाय बंदर उभारण्याचा सर्वप्रथम प्रस्ताव केंद्र सरकारने ठेवला होता.  मात्र या बंदराला स्थानिक भूमिपुत्र आणि मच्छीमारांचा विरोध पाहता हे बंदर रद्द करण्याची मागणी खुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांनीच केली होती त्यामुळे काही काळ या बंदराचा विषय मागे पडला असून 2014 साली पुन्हा एकदा युती सरकार आल्यानंतर या बंदराच्या हालचाली सुरू झाल्या. नुकताच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत बसलेल्या मोदी सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत या बंदराला अखेरची मंजुरी दिली.  जवळपास 76 हजार कोटी रुपये खर्च करून हे बंदर उभारले जाणार आहे . जगातील दहा सर्वात मोठ्या  बंदरांपैकी वाढवण हे एक बंदर असून यामुळे पालघरसह राज्य आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याचं सत्ताधारी आणि जेएनपीए कडून सांगण्यात आलाय .

शेवटपर्यंत बंदराविरोधात लढत सुरूच ठेवणार

मात्र असं असलं तरी या बंदराला स्थानिकांचा कडाडून विरोध आहे . वाढवण येथे बंदर झाल्यास याचा थेट परिणाम पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांवर तसेच बागायतदार आणि शेतकऱ्यांवर होणार असल्याचा आरोप स्थानिक भूमिपुत्रांकडून करण्यात आलाय. ज्या ठिकाणी हे बंदर उभारला जाणार आहे त्या ठिकाणी मेंगरोज मोठ्या प्रमाणावर असून या ठिकाणी मत्सबीज उत्तम रित्या वाढत असल्याने हा मच्छीमारांसाठी गोल्डन बेल्ट म्हणून ओळखला जातो. मात्र हा गोल्डन बेल्ट या बंदरामुळे नाहीसा होऊन जिल्ह्यातील 40 पेक्षा अधिक गावांमधील मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भीती स्थानिक भूमिपुत्रांकडून व्यक्त करण्यात येतेय . तसंच या बंदरामुळे तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला देखील धोका असल्याचे सांगत शेवटपर्यंत बंदराविरोधात लढत सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा स्थानिक मच्छिमार आणि बागायतदार शेतकऱ्यांकडून देण्यात आला आहे .

पालघर जिल्ह्यातील बेरोजगारी मिटण्यास मदत

वाढवण बंदरामुळे दहा लाखांच्या घरात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार उपलब्ध होणार असल्याने यामुळे पालघर जिल्ह्यातील बेरोजगारी मिटण्यास मदत होऊन देशातील महत्त्वाचा प्रकल्प पालघरमध्ये येतो याचा पालघरकरांना अभिमान असल्याचं भाजप जिल्हाध्यक्षांकडून सांगण्यात आले तर विकासासाठी वाळवण बंदर हे महत्त्वाचं असल्याचं वक्तव्य बंदराचे समर्थन करणाऱ्या काही संघटनांकडून सांगण्यात आला आहे . 

वाढवण बंदर विरोधातील लढा आणखी तीव्र करणार असल्याचा इशारा

मागील पंचवीस वर्षांपासून स्थानिकांचा तीव्र विरोध असताना देखील केंद्र सरकारने वाढवन बंदर उभारण्याचा हुकूमशाही पद्धतीने घाट घातला असून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली असली तरी देखील हरित लवादा तसंच स्थानिक पातळीवर आम्ही वाढवण बंदर विरोधातील लढा आणखी तीव्र करणार असल्याचा इशारा वाळवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी दिला आहे.

अखेरची मंजुरी दिल्यानंतर स्थानिकांकडून संताप

काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वाढवण बंदराला अखेरची मंजुरी दिल्यानंतर स्थानिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येतोय . हे बंदर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही असा इशारा स्थानिकांकडून देण्यात आला.  तर दुसऱ्या बाजूला मात्र या बंदराचे फायदे जेएनपी आणि सरकारकडून सांगण्यात येतात . मात्र असं असलं तरी अवघ्या काही दिवसातच या बंदराच्या उभारणीच्या कामाला सुरुवात होणार असून या काळात वाढवण बंदराचा वाद पेटलेला पाहायला मिळणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकार आणि वाढवण परिसरातील नागरिक यांच्यामध्ये काय हालचाली होतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.