एक्स्प्लोर

शिक्षेला स्थगिती ते फेरनिवडणूक! कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या केसमध्ये कोर्टाचं महत्वपूर्ण निरीक्षण

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Manikrao Kokate) यांच्यां शिक्षेला स्थगिती देताना नाशिकच्या सत्र न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.

By : मुकुल कुलकर्णी, एबीपी माझा | Updated at : 14 Mar 2025 11:28 PM (IST)

Manikrao Kokate

Manikrao Kokate : कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Agriculture Minister Manikrao Kokate) यांच्यां शिक्षेला स्थगिती देताना नाशिकच्या सत्र न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही तर ते अपात्र ठरु शकतात, त्यामुळं त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ आली तर जनतेच्या पैशाचा खर्च होईल असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या केसचाही दाखला कोकाटेंच्या केसच्या निकालात विचारात घेण्यात आल्याची माहिती कोकाटे यांचे वकील अॅड. अविनाश भिडे यांनी दिली आहे.

माणिकराव कोकाटेंच्या केसच्या निकालात नेमकं काय म्हटलंय?

माणिकराव कोकाटे हे गेल्या 35 वर्षांपासून जनेतेचा विश्वास संपादन करुन निवडून येत आहेत. ते सध्या कॅबिनेट मंत्री असल्यानं राज्यभर त्यांना काम करण्याची संधी आहे. जर त्याच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली नाही तर जनतेचया सेवेची संधी मिळणार नाही. अपील जोपर्यंत सुरु आहे ,अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत स्थगिती द्यावी असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता. त्याच बरोबर कोकाटे यांनी 1989 मध्ये शासनाच्या सदनिकासाठी अर्ज दाखल केला होता. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी 1992 नंतरचे उत्पन्न विचारात घेतले आहे. 1989 च्या आर्थिक परिस्थिती कशी होती हे सिद्ध करता आले नसल्याचं ही निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. त्यामुळं सर्व बाजूंचा विचार करून सत्र न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्यां दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असल्याची माहिती अॅड. अविनाश भिडे यांनी दिली.

नेमकं प्रकरण काय?

नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती. गुरुवारी (दि. 20) या प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. दोन वर्षांच्या शिक्षेविरोधात कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. यानंतर शिक्षेला स्थगिती मिळावी या अर्जावर सरकार पक्ष आणि बचाव पक्षांकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देऊ नये या मागणीसाठी अंजली दिघोळे यांनी याआधी हस्तक्षेप अर्ज दाखल होता. यानंतर शरद शिंदे यांनी देखील हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणी आज म्हणजे 5 मार्च रोजी सुनावणी पार पडली. यामध्ये माणिकराव कोकाटेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या 2 वर्षाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं त्यांची आमदारकी वाचली आहे.