Omprakash Raje nimbalkar : पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतून पूर्वीप्रमाणं पाच टक्के अर्थसहाय्य मिळावं, खासदार निंबाळकरांची मंत्री कराड यांच्याकडं मागणी
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेला केंद्र सरकारकडून 5 टक्के अर्थसहाय्य पूर्ववत देण्यात यावं, अशी मागणी शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांनी केली आहे.
Omprakash Raje nimbalkar : पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेला केंद्र सरकारकडून 5 टक्के अर्थसहाय्य पूर्ववत देण्यात यावं, अशी मागणी शिवसेना खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर (Omprakash Raje nimbalkar) यांनी केली आहे. याबाबत मागणीचे निवदेन त्यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी दिलं आहे. महाराष्ट्रातील चार आकांक्षित जिल्ह्यांपैकी उस्मानाबाद हा एक जिल्हा आहे. मराठवाड्यातील मागासलेला म्हणून ओळखल्या जाणार्या उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झालेल्या आहेत. सततच्या दुष्काळामुळं शेतकर्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय. त्यामुळेच शेतकर्यांचे आत्महत्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा स्थितीत बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेत करता येत नसल्यामुळे आर्थिक समस्येचा ताण वाढतो. त्यामुळं केंद्र सरकारनं अर्थसाह्य द्यावं अशी मागणी निंबाळकर यांनी केली आहे.
सध्या फक्त तीन टक्केच अर्थसहाय्य मिळते
पंजाबराव देशमुख योजनेअंतर्गत शेतकर्यांना दिलासा मिळाला होता. शेतकर्यांना विविध बँकांकडून घेतलेल्या कर्जावर केंद्र सरकारकडून पाच टक्के अर्थसाह्य मिळत होते. परंतु केंद्र सरकारकडून मिळणार्या अर्थसाह्यात दोन टक्क्यांची घट होऊन सध्या फक्त तीन टक्के अर्थसाह्य मिळत आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारचे तीन आणि राज्य सरकारचे तीन टक्के अर्थसाह्य शेतकर्यांना मिळत आहे. म्हणून पूर्वीप्रमाणे पाच टक्के अर्थसाह्याची तरतूद केल्यास सर्वसामान्य शेतकर्यांना त्याचा लाभ होणार असल्याचे खासदार निंबळकर यांनी म्हटले आहे. शेतकर्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्वपूर्ण असून पूर्वीप्रमाणे पाच टक्के अर्थसाह्य मिळाल्यास शेतकर्यांना त्याचा लाभ होण्याबरोबर बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास देखील मदत होईल. त्यामुळं पंजाबराव देशमुख योजनेअंतर्गत मिळणारे अर्थसाह्य पूर्वीप्रमाणे पाच टक्के ठेवण्याबाबत उचित निर्णय घ्यावा अशी मागमी त्यांनी मंत्री कराड यांच्याकडं केली आहे.
शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्धत करुन द्यावं
मराठवाड्यातील बँकांचा आर्थिक अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी बँकांच्या शाखाचा विस्तार करण्यात यावा कारण इतर प्रदेशांमध्ये 5 हजार नागरिकांमागे एक बँक असून, त्या तुलनेत तुलनेत मराठवाड्यामध्ये हे प्रमाण 10 हजार नागरिकांसाठी एक अशी परिस्थिती आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या स्तरावर निर्णय घेऊन हही तफावत दूर केल्यास मराठवाड्यातील नागरिकांना सुलभ कर्ज उपलब्धता, शेतकर्यांना पीक कर्जाबरोबर इतर लहान-मोठ्या व्यावसायिकांच्या व्यवहाराला देखील गती प्राप्त होऊ शकेल. त्यामुळं मराठवाड्यातील बँकांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी बॅकांच्या शाखांचा विस्तार करण्यात यावा. प्रधानमंत्री अॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनेअंतर्गत कृषी प्रक्रिया उद्योग, गोदाम बांधकामासाठी कर्ज मागणीसाठी गेल्यास बँकांकडून अकृषिक मालमत्तेची अट ठेवली जात आहे. या अटीमुळे कृषी कंपन्यांना कर्ज मंजूर होत नाही. म्हणून ही अट शिथिल करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. शैक्षणिक कर्जासाठी देखील मालमत्ता तारणाची अट बँकेकडून ठेवली जाते. याबाबतही निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावं
आकांक्षित उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकही मोठा उद्योग नसल्यामुळं या भागाचा औद्योगिक विकास होऊ शकलेला नाही. त्यामुळं येथील शेतकरी लहान शेतीपूरक उद्योग करत आहेत. यापैकीच एक शेळीपालन हा व्यवसाय आहे. उस्मानाबादी शेळी मांस आणि कातडीसाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे शेळीपालन व्यवसाय करणार्या शेतकर्यांचा गट (क्लस्टर) निर्माण करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील येडशी येथील कातडी बाजाराला विशेष अर्थसाह्य उपलब्ध करुन द्यावं. त्याचबरोबर उस्मानाबाद जिल्ह्यात पशुपालन केले जात असल्यामुळं दुग्ध प्रक्रिया करणारे लहान व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्यामार्फत दुधापासून खवा तयार करणार्या शेतकर्यांचे गट तयार करुन शेतकर्यांना अर्थसाह्य उपलब्ध करुन द्यावे. ऊस उत्पादक शेतकर्यांकडून मोठ्या प्रमाणात ऊस साखर आणि गूळ पावडर कारखान्यांना पाठवला जातो. त्यामुळे गुळपावडर निर्मिती व विक्रीसाठी अर्थसाह्य उपलब्ध व्हावे याकरिता भारतीय स्टेट बँकेसह अन्य बँकांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
