Nagpur News : महाविद्यालय बंद झाल्याने रोजगारावर संकट, याचिकेत सुधारणा करण्याची दिली परवानगी

याचिकाकर्त्याची विनंती स्विकारली जात असली तरी सुधारणा करण्यासाठी झालेल्या विलंबाबाबत आवश्यकतेवर सुनावणी झाली पाहिजे. न्यायालयाने याचिकेत सुधारणेबाबत सर्व प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

symbolic image

नागपूर: महाविद्यालय बंद झाल्यामुळे रोजगारावर संकट आल्याने दिलेल्या मंजुरीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर सुनावणीनंतर हायकोर्टाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले. इतकेच नाहीतर विद्यापीठाच्या वतीने शपथपत्रही दाखल करण्यात आले, मात्र आता पुन्हा ऑल इंडिया काऊंसिल फॉर टेक्निकल एज्यूकेशनतर्फे (All India Council for Technical Education) 21 सप्टेंबर 2020 ला जारी आदेशाला आव्हान देत याचिका दाखल करण्यात आली. नवीन घडामोडी असल्याने याचिकेत दुरुस्तीची गरज असल्याचे नमूद करून न्यायालयाला ते मान्य करण्याची विनंती करण्यात आली. सुनावणी दरम्यान प्रतिवादींकडून कोणताही आक्षेप न आल्यामुळे न्यायालयाने सुधारणा करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान केले.

विद्यापीठानेही दिली हिरवी झेंडी

एआयसीटीईकडून 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून कॉलेज बंद (College closed from academic year) करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव विद्यापीठाकडे पाठविण्यात आला होता. विद्यापीठानेही 7 मार्च 2022 ला कॉलेज बंद करण्यास हिरवी झेंडी दिल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेतून सांगितले. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी दिलेले मुद्दे सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावे आहेत. त्यामुळे याचिकेचा स्विकार करण्यात यावा अशी विनंती केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कॉलेज ऑफ इंजीनिअर अॅन्ड रिसर्चची (Dr. Babasaheb Ambedkar College of Engineering and Research) बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने कोणताही तीव्र विरोध केला नसला तरी याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी बराच उशीर झाल्याचे मत व्यक्त केले.

सर्व याचिकांवर एकाच वेळी सुनावणी

सुनावणी दरम्यान प्रतिवादी पक्षातर्फे सांगण्यात आले की, याचिकाकर्त्याची विनंती स्विकारली जात असली तरी सुधारणा करण्यासाठी झालेल्या विलंबाबाबत स्पष्टीकरण आणि त्याच्या आवश्यकतेवर सुनावणी झाली पाहिजे. न्यायालयाने याचिकेत सुधारणेबाबत सर्व प्रतिवादींना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. याच मुद्द्यावरून वर्ष 2018 आणि 2021 मध्येही वेगवेगळ्या (Different) याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने त्या सर्व याचिका 13 सप्टेंबरला एकाच वेळी सुनावणीसाठी (for hearing in court) ठेवण्याचे आदेशी जारी केले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या