मोदी सरकारने 'मनरेगा'वर बुलडोझर चालवला, लाखो शेतकरी, कामगार, भूमिहीन ग्रामीण गरिबांच्या हितावर हल्ला, या काळ्या कायद्याविरुद्ध लढू; सोनिया गांधींचा हल्लाबोल
गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारने सातत्याने मनरेगा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, कोविडच्या कठीण काळात ही योजना गरिबांसाठी जीवनरेखा ठरली, असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे.
Sonia Gandhi: काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मनरेगा कायद्यावरून केंद्र सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. 20 वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना संसदेत मनरेगा कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. हे एक क्रांतिकारी पाऊल होते, ज्यामुळे लाखो ग्रामीण कुटुंबांना रोजगार मिळाला. ते विशेषतः गरीब, उपेक्षित आणि अत्यंत गरीब लोकांसाठी उपजीविकेचे एक प्रमुख साधन बनले. सोनिया गांधी म्हणाल्या की, मनरेगाने खेड्यांमधून शहरांमध्ये स्थलांतर थांबवले आणि लोकांना रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार दिला. यामुळे ग्रामपंचायती मजबूत झाल्या आणि महात्मा गांधींचे ग्राम स्वराजचे स्वप्न पुढे नेण्यास मदत झाली.
आम्ही या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यास तयार आहोत
त्या म्हणाल्या, "आम्ही सर्वजण या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यास तयार आहोत. 20 वर्षांपूर्वी मी माझ्या गरीब बंधू आणि भगिनींना रोजगार हक्क मिळवून देण्यासाठी लढलो होतो. आजही मी या काळ्या कायद्याविरुद्ध लढण्यासाठी वचनबद्ध आहे. माझ्याप्रमाणेच, सर्व काँग्रेस नेते आणि लाखो कामगार तुमच्यासोबत उभे आहेत."
भाई और बहनों.. नमस्कार
— Congress (@INCIndia) December 20, 2025
मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए… pic.twitter.com/mjH4CfYRVe
कोविडच्या काळात योजना गरिबांसाठी जीवनरेखा ठरली
गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारने सातत्याने मनरेगा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला आहे, कोविडच्या कठीण काळात ही योजना गरिबांसाठी जीवनरेखा ठरली. अलीकडेच, सरकारने मनरेगा बुलडोझर केला आहे. महात्मा गांधींचे नाव वगळण्यात आले नाही तर चर्चा न करता, सल्लामसलत न करता आणि विरोधकांना विश्वासात न घेता मनरेगाची रचनाच अनियंत्रितपणे बदलण्यात आली.
दिल्लीत कोणाला किती रोजगार मिळेल हे ठरवले जाईल
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, आता दिल्लीत बसूनच कोणाला किती, कुठे आणि किती रोजगार मिळणार हे ठरवले जाईल, जे वास्तवापासून खूप दूर आहे. त्या म्हणाल्या की मनरेगा ही कोणत्याही एका पक्षाची योजना नाही, तर देश आणि लोकांच्या हितासाठी आहे. या कायद्याला कमकुवत करून सरकारने कोट्यवधी शेतकरी, कामगार आणि भूमिहीन ग्रामीण गरिबांवर हल्ला केला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
