High Court : अकृषक जमिनीच्या सेसवरील 71 वर्षे जुना वाद अखेर निकाली, सेस वसुलीवर 4 महिन्यांची स्थगिती

राज्य सरकारला सेस देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही नासुप्रची आहे. जेव्हापासून भूखंड त्यांना हस्तांतरित झाला तेव्हापासूनच त्यांच्यावर लागू करण्याचे अधिकार नासुप्र आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

symbolic image

नागपूरः शहरातील एका अकृषक जमिनीवर नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र)ने (Nagpur Improvement Trust) 1951 पासून सेस प्रकरणातील वाद तब्बल 71 वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Mumbai High Court Nagpur Bench) निकाली काढला. यासंदर्भात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नासुप्रकडे निवेदन करण्याचे आदेश दिले असून नासुप्रने त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असेही नमूद केले.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेंजिस यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, स्वातंत्र्यानंतर नागपूर शहराची नव्याने रचना होत होती. यावेळी शहर नियोजनाअंतर्गत ( Town Planning) विविध व्यवसाय आणि रहिवासी (Commercial and residential) उपयोगांसाठी भूखंड आरक्षित करण्यात आले. पुढे शहराचा विस्तार होऊ लागला आणि कृषी जमिनीचे अकृषक जमिनीत रुपांतरण करण्यात आले. 1978 साली राज्य सरकारने एक नवा कायदा आणला. त्यानुसार, नागपूर सुधार प्रन्यासने ज्या भूखंडांचे अकृषक (non agricultural) म्हणून रुपांतरण केले. त्यांच्यावर अकृषक सेस कर लावण्यात आला. नासुप्रने हा सेस भूखंड धारक आणि लीजधारकांवर (Leaseholders) लावला. 

भूखंड हस्तांतरित झाल्यापासून सेस लावण्याचे अधिकार

या प्रकरणी राज्य सरकारला (State Government of Maharashtra) सेस देण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही नासुप्रची आहे. जेव्हापासून भूखंड त्यांना हस्तांतरित झाला तेव्हापासूनच त्यांच्यावर लागू करण्याचे अधिकार नासुप्र आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, नासुप्रने 1951 पासूनचा सेस लावला आणि ते अयोग्य होते, असे याचिकाकर्त्यांचे (Petitioner) म्हणणे होते. अखेर तरुण पटेल, घर मालक समस्या निवारण संघ आणि अभ्यंकर नागरिक मंडळाने (Abhyankar Nagar Mandal) या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तक्रारींबाबत तसेच, नासुप्रला (NIT) निवेदन द्यावे, असे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. नासुप्रने त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय (Decision within three months) घ्यावा, असेही नमूद केले. न्यायालयाने या जमिनीच्या सेस वसुलीवर 4 महिन्याची स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अथर्व मनोहर, अॅड. आनंद परचुरे, अॅड. अजय मोहगांवकर यांनी, नासुप्रतर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी आणि राज्य सरकारकडून अॅड. के. एल. धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या