माझा विशेष | येस बँकेत कुणामुळे नो पैसा?

रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर आर्थिक निर्बंध लावले आहेत. यानुसार आता खातेदाराला 50 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. त्यामुळे येस बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय.

मुंबई : देशभक्त की देशद्रोही, डावे की उजवे, सीएएला पाठिंबा की विरोध, या जातीचे के त्या जातीचे यात प्रचंड रस घेणाऱ्या आपल्या भारतीय समाजाला त्यांच्या पायाखाली लागलेल्या आगीचं काहीच सोयर-सुतक नसतं. खासकरून जेव्हा मुद्दा अर्थव्यवस्थेचा असतो, तेव्हा त्याचा काहीच बोध न करून घेण्याची खास भारतीय प्रवृत्तीच असते. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे येस बँकेवर आलेलं आर्थिक अरिष्ट. या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेनं प्रतिबंध लावले असून बँकेचा प्रवर्तक राणा कपूर याच्यावरही चौकशी लागली आहे. सुट्या खातेदारांच्या जमेवर तर संक्रात आलीच आहे, मात्र काही महापालिका, सहकारी संस्था, बड्या कॉर्पोरेट कंपन्या यांचे येस बँकेद्वारे होणारे कोट्यवधींचे व्यवहारही ठप्प झालेत. यावर मात्र ना रस्ते रोखणारे मोर्चे निघालेत ना कुठे कुठे लोक ठाण मांडून बसलेत. यावरच 'माझा विशेष'मध्ये चर्चा झाली.

चर्चेच्या सुरूवातीलाच औरंगाबाद येथील उद्योजक संजय इंगळे यांनी येस बँकेचे व्यवहार ठप्प झाल्यानं कामगारांना देणी देणं कसं कठीण झालंय हे सांगितलं. यामुळे फक्त व्यक्तिगत खातेदारच नव्हे तर कामगार, नोकरदार यांनाही अप्रत्यपणे येस बँकेचा कसा फटका बसलाय ते स्पष्ट झालं.

काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरत निर्मला सितारामन या आतापर्यंतच्या अत्यंत वाईट अर्थमंत्री असल्याचं म्हटलं. येस बँकेकडून दिले जाणारे कर्जांचे प्रमाण वाढते असूनही त्यावर कोणताही प्रतिबंध वेळीच का लावण्यात आला नाही, आरबीआयनं पूर्वीच लक्ष का घातलं नाही? असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले. वेगवेगळ्या मार्गांनी बड्या कंपन्यांची कर्ज माफ करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भाजप प्रवक्ते विनायक आंबेकर यांनी, गडबड करणाऱ्यांना दोष देणार की निस्तारणाऱ्यांना? असा प्रश्न उपस्थित करून एसबीआयकडून बँक ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू असण्याकडे लक्ष वेधले. येस बँचेचा धडा घेऊन केद्र सरकारकडून सध्या अन्य बँकावर दैनंदिन पातळीला नजर ठेवली जात असल्याचंही आंबेकर म्हणाले.

सीपीआय (एम)च्या अजित अभ्यंकरांनी मात्र येस बँकेपेक्षाही अधिक मूलभूत मुद्यांची मांडणी केली. बँका अडचणीत येण्यामागे मुळात चुकीची आर्थिक धोरणं कारणीभूत असल्याचं नमूद करत, अभ्यंकरांनी येस बँक, त्यापूर्वी अडचणीत आलेली आयएल अँड एफएस यांचा संबंध स्पष्ट करत एकामागोमाग पडत जाणारा हा पत्त्यांचा बंगला असल्याची तुलना केली. काँग्रेसवर टीका करणारी भाजप ही त्यांच्याच काळात कर्जाची रक्कम चौपट झाल्याकडे दुर्लक्ष करतेय, अशी टीकाही त्यांनी केली. अभ्यंकर पुढे म्हणाले की, उद्योगांसाठी उभारण्यात आलेल्या आयडीबीआय, आयसीआयसीआय, आयएफसी यांना आधी काँग्रेसनं व नंतर भाजपनं पद्धतशीररित्या प्रभावहीन केलं आणि औद्योगिक कर्जाची जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे वळवली. त्याच्या जोडीला राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणेच सरकारी संस्थाना खाजगी बँकांमध्ये पैसे ठेवायला अनुमती दिल्याचेही हे दुष्परिणाम दिसत असल्याचं अभ्यंकर म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवड मनपातील शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी 2015मध्ये सरकारनं काढलेल्या खाजगी बँकेत पैसे ठेवण्याच्या अनुमतीच्या अध्यादेशाकडे लक्ष वेधलं. एक्सिक बँकेमध्ये अनेत सरकारी विभागांनी कर्मचारी वेतन वळते केल्यानं एकप्रकारे अन्य सरकारी संस्थानाही तसाच संदेश गेला, असही कलाटे म्हणाले.

सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी, "2014मध्ये काँग्रेसवर टीका करणारे भाजपचे चौकीदार सध्या झोपलेत का?", अशी टीका केली.  केंद्र व राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.