Mumbai High Court : मविआच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली कामं थांबवता येणार नाहीत, हायकोर्टाचा शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका

मविआच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली कामं थांबवता येणार नाहीत असं हायकोर्टानं म्हटलंआहे. हा शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका मानला जात आहे.

Mumbai High Court

Mumbai High Court : महाविकास आघाडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi) काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या मात्र वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या (State Govt) निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) स्थगिती दिली आहे. हा शिंदे-फडणवीस सरकारला (Shinde-Fadnavis govt) हायकोर्टाचा दणका आहे. संबंधित कामांचं बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामं थांबवता येणार नसल्याचे  हायकोर्टानं म्हटलं आहे. 

हजारो कोटींची काम रखडली होती 

महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या आणि कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) निघालेल्या कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगिती दिली होती. मात्र, राज्य सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाला हायकोर्टानं स्थगिती दिली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने 19 जुलै आणि 25 जुलै रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली तसंच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही थेट स्थगिती दिली होती. 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेली हजारो कोटींची काम यामुळं रखडणार होती. या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद देखील मागितली होती. दरम्यान, 12 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.

सरकारच्या निर्णयाविरोधात ग्रामपंचायतींची हायकोर्टात धाव

संबंधित कामांचं बजेट मंजूर झालेलं असताना आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना या कामांना स्थगिती देता येणार नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगिती दिलेल्या कामांना पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर जुलै महिन्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात मंजुर झालेल्या हजारो कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यात अनेक वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांचा देखील समावेश होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता या प्रकरणात हायकोर्टानं शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारलं आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना या कामांना स्थगिती देता येणार नसल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारनं मंजुर केलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. परंतू या भेटीत कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. आता मात्र, हायकोर्टानेच याबाबत आदेश दिले आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या: