विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड प्रक्रियेला आव्हान, गोपनीय ऐवजी आवाजी मतदान घेतल्याविरोधात हायकोर्टात याचिका

या याचिकेच्या सुनावणीआधी 2 लाखांची अनामत रक्कम भरण्याची अट हायकोर्टानं ठेवली असून ही अट याचिकाकर्त्यांनाही मान्य आहे.

Mumbai_High_Court

Mumbai HighCourt : यंदाच्या हिवाळी विधानसभा अध्यक्षपदासाठीच्या निवडी करता विधानसभेत गोपनीय मतदानाऐवजी आवाजी मतदान घेतल्याविरोधात हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका राजकिय हेतूनं प्रेरित असल्याच्या संशयानं या याचिकेवरील सुनावणीसाठी 2 लाखांची अनामत रक्कम भरण्याची अट हायकोर्टाकडनं घालण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी ही अट मान्य केल्यानं येत्या शुक्रवारी यावर सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे. 

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सोमवारी सुनावणी झाली. महाविकास आघाडी सरकारने आमदार नियमांच्या नियम 6 (अध्यक्ष निवड) आणि 7 (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना 23 डिसेंबर 2021 ला काढली होती. याच अधिसूचनेलाच याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे. ही अधिसूचना मनमानी असून राज्यघटनेचं उल्लंघन करणारी आहेत, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. नियमात सुधारणा करून यंदा राज्य सरकारनं गोपनीय मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरुपात बदलली आहे. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तसेच उपाध्यक्ष ‘निवडणुकी’ऐवजी ‘निवड’ करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. परंतु अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया बदलणारी ही अधिसूचना कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. विशाल आचार्य या वकिलाने ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला आहे. जे नियम अस्तित्त्वात होते त्यांना आम्ही कायद्याचं स्वरूप दिलं आहे. त्यामुळे कोणताही नवा कायदा किंवा नियम बनवून आणि वर्षानूवर्ष सुरू असलेले प्रघात बदललेले नाहीत. त्यामुळे निव्वळ राजकीय हेतून प्रेरेत असलेली ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आली.

नेमकी याचिका काय?

महाराष्ट्र विधानसभेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिसूनचा घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मनमानी पद्धतीने देणाऱ्या या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास ते लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी घातक ठरेल, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे. साल 1960 पासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करून अचानक विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी वेगळी पद्धत अवलंबणे हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

हे ही वाचा- 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha