न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न करणाऱ्यांची यापुढे खैर नाही! मुंबई उच्च न्यायालयाचे खडेबोल

कांदळवनांची जागा वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यास प्रशासनाची दिरंगाई का? असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : खारफुटीची जमीन राज्याच्या वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), च्या ताब्यात घेण्याचे आदेश हायकोर्टानं साल 2018 मध्ये दिले होते. मात्र, त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मात्र यापुढे असं आढळल्यास चालढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरल.

मुंबईसह आसपासच्या परिसरात खारफुटी जमिनींचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करण्यात येत आहे. विविध प्राधिकरणाकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा करण्यात येत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका `वनशक्ती’या सेवाभावी संस्थेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. तेव्हा, साल 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यातील सर्व खारफुटी क्षेत्रांना वन विभाग म्हणून घोषित करत ही जाग वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र अद्याप त्या आदेशांचे पालन करण्यात आले नसून 15 हजार 311.7 हेक्टर पैकी 13 हजार 716.73 हेक्टर जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित 1 हजार 594.97 हेक्टर जमीन अद्यापही हस्तांतरित करण्यात आली नसल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशानास आणून दिलं. 

समुद्रमार्गे येणाऱ्या नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्यासाठी कांदळनवांचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. मात्र, 26 जुलै 2021 रोजी पार पडलेल्या बैठकीनंतरही कोकण विभागीय आयुक्त आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणांनी यासंदर्भात कोणतिही कारवाई केली नसल्याची माहितीही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला दिली. त्याबाबत हायकोर्टानं सरकारी वकिलांकडे विचारणा केली. तेव्हा जमिनीच्या नोंदी या जुन्या असून याबाबत योग्य ती माहिती सादर करण्यासाठी आणखी कालावधी देण्यात यावा, अशी मागणी सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी कोर्टाकडे केली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत न्यायालयानं सवाल विचारले की माहिती सादर करण्यासाठी वेळ मागितली जातो, हे यापुढे चालणार नाही, असे खडे बोल हायकोर्टानं सरकारला सुनावले.  कोकण विभागीय आयुक्त आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणांनी यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र 10 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 14 फेब्रुवारी रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha